केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि 60 शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन पर 1.35 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी और 20 शहरों ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। नायडू ने कहा कि राज्यों के बीच स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर काफी प्रतिस्पर्धा है, पर उत्तर प्रदेश ने अभी तक इस विशाल योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है।

नायडू ने कहा कि इस पासा पलटने वाली योजना के जमीनी स्तर पर नतीजे जल्द दिखने लगेंगे। पहले बैच के 20 शहर जीवनस्तर बेहतर करने के लिए कई तरह की परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन एक बड़ी पहल है। यह देश के शहरी विकास के संदर्भ में पूर्व के रुख से भिन्न है। नायडू ने कहा कि शहरों में अब चीजों को भिन्न तरीके से प्रतिस्पर्धा के साथ करने की भावना बन रही है। नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 60 शहरों में कुल 1,35,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव है। यह पूर्व में शहरी विकास के लिए किए जाने वाले मामूली निवेश पर एक लंबी छलांग है।

कचरा प्रबंधन को चुनौती बताते हुए नायडू ने कहा कि देशभर में शहरों में प्रतिवर्ष 6.5 करोड़ टन ठोस कचरा पैदा होता है। सरकार की योजना कचरे को 50 लाख टन कम्पोस्ट में बदलने तथा इससे 400 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने की है।

शहरी विकास मंत्री नायडू ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह केंद्र की स्मार्ट सिटी सहित विभिन्न शहरी विकास योजनाओं का लाभ नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा आधारित स्मार्ट सिटी मिशन से शहरों की समस्याओं को दूर करने में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नायडू ने कहा कि राज्य और शहरी स्थानीय निकायों जिनका अभी तक शहरी गवर्नेंस को लेकर लापरवाही का रवैया रहता था, अब वे शहरी विकास को प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ करना चाहते हैं।

नायडू ने कहा कि यह पहली बार है जबकि सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों का बुनियादी ढांचे के मौजूदा स्तर तथा वित्तीय एवं तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षमताओं के हिसाब से आकलन किया जा रहा है। नायडू ने कहा कि पहली बार कुल शहरी आबादी का एक-तिहाई हिस्सा रखने वाले 100 शहरों ने बुनियादी ढांचे में कमी, संसाधन उपलब्धता तथा संसाधन जुटाने की क्षमता के आकलन के आधार पर वृहद कार्रवाई योजनाएं तैयार की हैं। सरकार पहले ही स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किए जाने वाले 60 शहरों की घोषणा कर चुकी है। 40 और शहरों के नामों की घोषणा अगले साल के शुरू में की जाएगी।