पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कोरोना के कारण लॉकडाउन को देखते हुए ग़रीबों को मुफ़्त राशन देने का निर्णय लिया था। 

मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी ने ग़रीबों को मुफ़्त राशन देने की घोषणा तो की लेकिन ग़रीबों के साथ खिलवाड़ व धोखा करते हुए आदेश में इसे जून माह से देने का निर्णय लिया। जबकि लॉक डाउन मार्च - अप्रैल में है और ग़रीबों को मुफ़्त राशन मिलेगा जून माह से ? ग़रीबों को पेट भरने के लिये ज़रूरत आज है लेकिन मिलेगा जून माह में ?

शिवराज सरकार कोरोना के संक्रमण के दौर में भी “ ट्रांसफ़र उद्योग “ मे व्यस्त है । प्रतिदिन एक सूची निकाली जा रही है। कोरोना को लेकर शिवराज जी भले दावा करे कि वो उनकी प्राथमिकता में है लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है।

आज भी बड़ी संख्या में गरीब मज़दूर - श्रमिक खाने - रहने के अभाव में पलायन कर रहे है और सरकार इनकी चिंता छोड़ रोज़ एक ट्रांसफ़र सूची निकालने में व्यस्त है।

ग़रीबों को आज मुफ़्त राशन की आवश्यकता है लेकिन दिया जायेगा जून माह में , इससे बड़ा धोखा ग़रीबों के साथ और क्या हो सकता है ?