नई दिल्ली. केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार की महत्वाकांक्षी 'वन नेशन वन राशनकार्ड' योजना (One Nation One Ration Card) में आज से तीन और राज्य- ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम इससे जुड़ गए है. इसके साथ ही अब कुल 20 राज्य IMPDS योजना से जुड़ चुके हैं. वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू करना है.

अगले साल तक जुड़ जाएंगे ये सभी राज्य
इसी कड़ी में 1 अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को इससे जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. बाकी बचे 13 राज्यों - पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ को भी 31 मार्च 2021 तक इस योजना से जुड़ जाने के साथ वन नेशन वन राशनकार्ड योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी.


Ram Vilas Paswan
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जैसा कि मैंने पहले घोषणा की थी, सरकार की महत्वाकांक्षी #वन_नेशन_वन_राशनकार्ड योजना में आज तीन और राज्य- ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम जुड़ गए है। इसके साथ अब कुल 20 राज्य IMPDS योजना से जुड़ गए है। 1/2 @narendramodi
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पुराने राशन कार्ड से ही मिल सकेगा लाभ
मंत्री ने बताया कि अब इन 20 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Act) के तहत आने वाले यहां के लाभार्थी, इन किसी भी राज्य में निवास करते हुए अपनी पसंद के राशन दुकान से e-PoS मशीन में अपने आधार कार्ड का सत्यापन (Aadhaar Card Validation) करवाकर अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं. इसके लिए पुराना राशनकार्ड ही सभी जगह मान्य होगा. न किसी नये राशन की जरूरत है और न ऐसा कोई नया राशनकार्ड जारी करने की सरकार की कोई योजना है.

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एक अगस्त तक जुड़ जाएंगे ये राज्य
अभी तक यह योजना देश के 17 राज्यों - आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव में लागू थी. ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को एक राष्ट्र एक राशनकार्ड की सुविधा से जोड़ने के लिए विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी करते हुए आज इन्हें नेशनल क्लस्टर से जोड़ दिया गया है. 1 अगस्त, 2020 तक उत्तराखण्ड, नागालैंड और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे.

लाभार्थियों को जागरुकता अभियान के जरिये दी जायेगी जानकारी
पासवान ने बताया कि केन्द्रीय तकनीकी टीम ने वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों राज्यों के योजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी भी मुहैया कराई है ताकि इसे निर्बाध रूप से लागू करने में कोई परेशानी न हो. साथ ही उन्होंने इन सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से योजना को अपने राज्य में लागू करें और लाभार्थियों और PDS दुकानदारों के बीच इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाएं ताकि सभी लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के इसका लाभ मिल सके.

कैसे मिलेगा लाभ
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है. जिस तरह से आप अगर अपना मोबाइल नंबर को बरकरार रखते हुए दूसरे टेलीकॉम कंपनी की सेवा लेते हैं. इसी तरह आप राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत देश में कहीं रहेंगे अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं. अगर मान लीजिए कि एक राशनकार्ड पर पांच मेंबर हैं और पांचों अलग-अलग राज्यों में रह रहें तो भी वह अपने हिस्से का राशन इन राज्यों से उठा सकते हैं.