भोपाल, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में कार्यरत कर्मियों के सातवें वेतनमान के 27 माह के एरियर राशि के भुगतान एवं तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति सहित विभिन्न मांगों को लेकर म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अधिकारी/कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को प्रदेश के खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से उनके निवास पर मिलकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में संयोजक गजेन्द्र एस. कोठारी, प्रान्ताध्यक्ष मेघराज यादव, प्रमुख सलाहकार विवेक रंगारी, उपाध्यक्ष एस. के. संखेरे, अरविन्द जैन, महामंत्री संतोष मिश्रा, कोषाध्यक्ष श्रीमती भारती अनुराग, मंत्री शिवकुमार सिंह, मेहरबान सिंह, कमल शंकर शुक्ला, शरद जैन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। 

प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री राजपूत को बताया कि शासन के निर्देशानुसार कारपोरेशन कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ माह अप्रैल 2018 से दिया गया। 1 जनवरी 2016 से मार्च 2018 तक कुल 27 माह के एरियर राशि का भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग से होना था। वित्त विभाग द्वारा पूर्व में लिखा गया था कि कारपोरेशन के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखे विधानसभा पटल पर रखे जाने के बाद एरियर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जावेगी। जबकि कारपोरेशन के वित्तीय वर्ष 2017-18 लेखे विधानसभा पटल पर रखे जा चुके है। वर्ष 2017-18 के लेखों में एरियर राशि का प्रावधान भी किया जा चुका है। ज्ञापन में कहा गया है कि कारपोरेशन कर्मियों को एरियर राशि के भुगतान किए जाने पर शासन को कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। इसका समायोजन कार्पोरेशन को केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाले प्रशासकीय व्ययों की प्रतिपूर्ति राशि से हो जावेगा। इसी प्रकार शासन द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों को तृतीय समायमान वेतनमान की स्वीकृति दी गई थी। कार्पोरेशन संचालक मंडल द्वारा कापरिशन कर्मियों को तीसरे समयमान वेतनमान का प्रस्ताव पारित किया गया एवं प्रशासकीय आदेश भी वर्ष 2015 में जारी हो चुका था। तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति भी वित्त विभाग में लंबित है। कार्पोरेशन कर्मी वर्षों से स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। प्रतिनिधि मंडल की बात सुनने के बाद खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उनकी मांगों का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया।