राजस्व मंत्री राजपूत ने अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर
चर्चा के जवाब में दी जानकारी

ओला-पाला प्रभावित फसलों के 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर राहत राशि के लिये 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। यह राशि प्रभावित जिलों को आवंटित कर दी गई है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी विधानसभा में नियम-139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय "प्रदेश में फसलों को पाले से हुए नुकसान के बारे में राज्य सरकार द्वारा कृषकों को सर्वेवार मुआवजा तथा फसलों का उचित मूल्य और भावांतर भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति'' के संबंध में चर्चा के जवाब में दी।
श्री सिंह ने बताया कि सर्वे के बाद 25 फरवरी से राहत राशि का वितरण भी शुरू हो जायेगा। उन्होंने बताया कि जय किसान ऋण माफी योजना में 22 फरवरी से बैंकों द्वारा किसानों को नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया जायेगा। राजस्व मंत्री ने बताया कि हर गाँव में पटवारी नियुक्त किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्व की लोक अदालतों में ढाई लाख से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से डेढ़ लाख का निराकरण हो चुका है। शेष प्रकरणों का निराकरण भी जल्द किया जायेगा। उन्होंने बताया कि भावांतर योजना में सरकार ने 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।