नेताओंं ने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन के शासकीय विभागों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों कार्यरत हैं। इनकी संख्या नियमित कर्मचारियों के लगभग बराबर हो चुकी हैं। ये आउटसोर्स कर्मचारी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा समय पर वेतन भुगतान न करने अथवा कम भुगतान करने की है। कई  विभागों में तो दो - दो, तीन - तीन माह से वेतन भुगतान न होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दरअसल विभागों ने आउटसोर्स कर्मचारी तो रख लिए लेकिन उनकी समस्याओं के लिए कोई नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया है और शिकायत निवारण की कोई प्रणाली विकसित नहीं की है।इन कारणों से ज़रा ज़रा से तकनीकी कारणों से इनका वेतन अटक जाता है। कोई सुनने वाला नहीं रहता।

वैसे भी आउटसोर्स कर्मचारी अत्यंत अल्प वेतनभोगी कर्मचारी होता है और उसका वेतन भुगतान विलंबित होने  पर वह भीषण आर्थिक संकट में पड़ जाता है जिसका फायदा सूदखोर उठाते हैं और भारी ब्याज दरों पर उधार देते हैं।इस संबंध में आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से निरंतर शिकायतें प्राप्त होने पर मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने प्रमुख सचिव वित्त विभाग और प्रमुख सचिव श्रम विभाग को ज्ञापन देकर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति महीने की पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित करवाने एवं अन्य समस्याएं हल करने की मांग की है।