भोपाल, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि जहां प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदेश के 7:50 लाख कार्यरत एवं 4:50 लाख सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को अभी तक प्रदाय नहीं की है। वहीं केंद्र द्वारा कल 4% महंगाई भत्ता /राहत की घोषणा कर देने से 8% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से प्रदेश के कर्मचारी पीछे हो गए केंद्र द्वारा कार्यरत एवं सेवानिवृत्ति करोड़ों कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने के लिए समय पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाती है।

वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को समय पर महंगाई भत्ता और राहत न देकर करोड़ों रुपए बचाए जाते हैं विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और राहत दी थी किंतु जुलाई 2023 से मिलने वाला 4% महंगाई भत्ता 9 महीने से नहीं मिलने से कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई बराबर है तो महंगाई भत्ता क्यों नहीं तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जुलाई 2023 से 4% एवं जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता/ राहत देने के आदेश शीघ्र प्रदान करने की मांग की है।