राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने की सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि मंत्रालय परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन निषेध है। इस निषेधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन होना चाहिये। इसके लिये सभी संगठनों को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये कि गरिमा के विरुद्ध कार्य नहीं करें। श्री आर्य आज मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री प्रभांशु कमल भी उपस्थित थे।

राज्य मंत्री आर्य ने विशेष भर्ती अभियान के जरिये जल्द से जल्द बैकलाग पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 8 नवम्बर को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव के समक्ष सभी विभाग अपने-अपने विभाग की जानकारी देगें। बैठक में बताया गया कि मीसाबंदियों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिये अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई है। लाल सिंह आर्य ने कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों में शीघ्र जवाब पेश किये जायें। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र में लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिये संबंधित जिले को पत्र लिखें। बैठक में बताया गया कि अभी तक 1 करोड़ 25 लाख 91 हजार 63 जाति प्रमाण-पत्र बनायें गये हैं।

आर्य ने मुख्य तकनीकी परीक्षक सर्तकता संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिये कारगर उपाय करने के निर्देश दिये। उन्होंने मंत्रालय की साफ-सफाई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिये एक दल बनाकर नियमित निरीक्षण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अभिलेखागार में विभागों के अभिलेखों के संरक्षण और विनिष्टीकरण के संबंध में भी चर्चा की। बैठक में विभागीय जाँच, परामर्शदात्री समिति, अवमानना के प्रकरण, फाइल ट्रेकिंग सिस्टम, अनुकम्पा नियुक्ति, विधानसभा आश्वासन, प्रश्नोत्तर आदि पर भी चर्चा की गई।

लाल सिंह आर्य ने सीएम हेल्पलाइन के 5 प्रकरणों में हितग्राही से फोन पर बात की इसमें सागर के केसली ब्लाक निवासी श्री प्रदीप विश्वकर्मा, सीधी के चुरहट निवासी रघुवंश पटेल और उज्जैन के नन्दकिशोर चाववत ने बताया कि जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के संबंध में उनके द्वारा आवेदन किया गया था। इसका निराकरण हो गया है और वे प्रक्रिया से खुश हैं। जबलपुर की पिसन हरी की मंढिया निवासी श्रीमती जूली बेगम ने बताया कि उनका गरीबी रेखा का कार्ड आवेदन के तुरंत बाद बन गया है। पन्ना निवासी धीरेन्द्र यादव को अभी तक जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने पर मंत्री आर्य ने संबंधित को निर्देशित करने को कहा।