भोपाल : मप्र के आठ पिछड़े जिलों पर कलेक्टर्स से सीधी मीटिंग कर पूछताछ कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इन जिलों के मौजूदा हालातों पर बात करने जा रहे हैं। अगले माह चार और पांच जून को राष्ट्रपति भवन में होने जा रही बैठक में नीति आयोग के सीईओ सूबे के आठ जिलों के साथ देशभर के 115 पिछड़े जिलों का ब्यौरा उनके सामने रखेंगे।

बता दें कि इन जिलों की स्थिति सुधारने के लिए 30 जिले नीति आयोग ने अपने पास रखे हैं, जबकि 50 जिलों को केंद्रीय मंत्रियों के सुपुर्द कर दिया है। राष्ट्रपति के समक्ष पिछड़े जिलों के प्रेजेंटेशन को लेकर मध्यप्रदेश के गवर्नर ने संबंधित विभाग से जानकारी मांगी है।

वहीं, राजभवन के प्रमुख सचिव एम मोहनराव ने शासन से कहा कि राष्ट्रपति पिछड़े जिलों के साथ कृषि, नगरीय विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और एमएसएमई विभाग की योजनाओं के बारे में भी राज्यों के गवर्नर से बात करेंगे। लिहाजा एम मोहनराव ने शासन से कहा है कि 24 मई तक जानकारी राजभवन को भिजवाई जाए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति सभी राज्यों के गवर्नर के साथ सरकार की योजनाओं की हकीकत भी पूछेंगे।

साभार- पंजाब केसरी