नई दिल्ली, देश के सैलरीड क्लास को फरवरी की पहली तारीख को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिल सकती है। ईटी नाउ के मुताबिक भले ही सरकार की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में रियायत न दी जाए, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट दी जा सकती है यानी निवेश पर टैक्स में रियायत की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 80 सीसी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट हासिल की जा सकती है।

यदि सरकार ऐसा करती है तो सैलरीड लोगों के पास खर्च के लिए अधिक राशि होगी। ईटी नाउ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पीएमओ और वित्त मंत्रालय की ओर से इसके चलते रेवेन्यू पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी लोगों के बीच कुछ हद समानता स्थापित की जा सकेगी। गौरतलब है कि समय-समय पर कई टैक्स एक्सपर्ट्स ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में सुधार किया जाना चाहिए ताकि सैलरीड लोगों के हाथों में खर्च के लिए अधिक राशि हो। 

साभार- नवभारत टाइम्‍स