मोदी सरकार...... चार साल का कुशासन ....भ्रष्टाचार के रिकार्ड तोड़े, अनेक घोटाले किये
प्रदेश में कांग्रेस ने मनाया ‘विश्वासघात दिवस’

भोपाल, 26 मई 2018, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि आज पूरे देश सहित मध्यप्रदेश में भी मोदी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ‘‘विश्वासघात दिवस’’ मना रही है। यह निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के कुशासन और कुकृत्यों का भांडा फोड़ने के लिए लिया है।
कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने चार सालों में भ्रष्टाचार और अनेक घोटाले किये हैं। किसान बेहद अवसाद की स्थिति में है। बेरोजगारी चरम पर है। इन चार सालों में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं आदि पर क्षमा न करने वाले अत्याचारों का बोलवाला रहा, यानि पूर्ण कुशासन रहा।

कमलनाथ ने कहा कि चार साल के कुशासन के दौरान किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान अवसाद और तनाव में है। प्रधानमंत्री ने किसानों को लागत और समर्थन मूल्य का पचास प्रतिशत देने का वायदा किया था। पिछले चार सालों में एक भी फसल के लिए यह मूल्य नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यूपीए-कांग्रेस सरकार ने किसानों का 72 हजार करोड़ रूपये का कर्जा माफ किया था। इसके विपरीत भाजपा सरकार ने किसानों की कर्जा माफी से साफ इंकार कर दिया। किसान कर्ज में डूब गये हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निजी बीमा कंपनियों की ‘‘मुनाफा योजना’’ बनकर रह गई है। इन बीमा कंपनियों ने पिछले साल 14 हजार करोड़ रूपये मुनाफा कमाया, जबकि किसानों को केवल छह हजार करोड़ रूपये का मुआवजा मिला।

उन्होंने कहा कि कृषि की विकास दर सबसे नीचे गिरकर 1.7 प्रतिशत रह गई है। जबकि कांग्रेस सरकार के समय यह 4.2 प्रतिशत थी। कृषि निर्यात गिर गये हैं और आयात बढ़ा दिये गये हैं, इससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। हर चौबीस घंटे में देश के 35 किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। आजादी के बाद खेती-बाड़ी पर टेक्स लगाने वाली भाजपा पहली सरकार बनी है। ट्रेक्टर और कृषि उपकरणों पर 12 प्रतिशत, टायर-ट्यूब और ट्रांसमिशन पार्ट, कीटनाशक और कोल्ड स्टोरेज पर 18 प्रतिशत टेक्स लग रहा है।

नाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल दो करोड़ रोजगार पैदा करने का वायदा किया था। इस तरह चार साल में आठ करोड़ रोजगार के अवसर युवाओं को मिलना चाहिए थे। आज लगभग तीन करोड़ पन्द्रह लाख युवा बेरोजगार हैं। नोटबंदी ने पन्द्रह लाख नौकरियां खत्म कर दी हैं। उन्होंने कहा आईटी सेक्टर में 56 हजार और टेलीकॉम सेक्टर में 90 हजार युवाओं की छटनी कर दी गई है। अर्थव्यवस्था औधे मुंह गिर गई है। इस कारण रोजगार के अवसरों का और विनाश हुआ है। दिशाहीन मोदी सरकार के सामने कोई समाधान नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले चार सालों में कोई शिक्षा नीति नहीं बनायी है। ‘‘शिक्षा पर सेस’’ के नाम पर एक लाख 61 हजार करोड़ रूपये इकठ्ठे किये गये। यह पैसा कहां गया? यूजीसी ने भी अपने बजट में लगभग 68 प्रतिशत की कटौती कर दी है। भाजपा सरकार विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के प्रति हिंसा मंे सहयोगी बन गयी है। जादवपुर, पंजाब, पुणे, जेएनयू और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा एनआईटी श्रीनगर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि व्यापमं का वायरस भारत के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीबीएससी में भी फैल गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन घोटाले में दो करोड़ युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है और ‘‘एक्जॉम माफिया’’ चालीस लाख से अस्सी लाख रूपये में नौकरियां खुलेआम बेचता रहा। लेकिन भाजपा सरकार ने एसएससी चेयरमेन को पुरूस्कार देते हुए उनका कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया। ‘‘एक्जॉम माफिया’’ ने सीबीएससी पेपर खुलेआम बेचकर चौबीस लाख विद्यार्थियों के भविष्य को अधर मंे लटका दिया। आरोपियों के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से गहरे संबंध हैं। इस कारण कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई।
कमलनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भाजपा सरकार ने भारत देश के साथ धोखा किया है। कालेधन की वापसी और हर खाते में पन्द्रह लाख रूपये जमा कराना एक जुमला साबित हुआ। इसके विपरीत मोदी सरकार दो असफल योजनाऐं ‘‘फेयर एंड लवली’’ लेकर आयी।

उन्होंने कहा कि आज बैंक खतरे मंे हैं। बैंक घोटालों की बाढ़ आ गई है। बैंकों में भी लोगों का पैसा असुरक्षित है। एक लाख करोड़ रूपये की जालसाजी के 23 हजार मामलों का खुलासा हुआ है। ग्यारह बैंक घोटालों में 61 हजार करोड़ रूपयों से अधिक का भारी नुकसान हुआ है। ऐसा लगता है कि इस सरकार ने ‘‘लूटो और भागो’’ का नया नियम बना दिया है। विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जतिन मेहता और कई घोटालेबाज देश के बैंकों का धन लूटकर देश छोड़कर भाग गये। अब यह घाटा जनता से वसूला जा रहा है।

नाथ ने कहा कि पिछले चार सालों में अर्थव्यवस्था पर भारी संकट है। जीडीपी न्यूनतम रहा है। निर्यात में निरंतर गिरावट आई है। निर्माण उद्योग में भी गिरावट की स्थिति है। डॉलर के मुकाबले रूपये में भारी गिरावट आई है। नकारात्मक क्षेत्रों में नये निवेश किये जा रहे हैं तथा आठ लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ठप्प पड़े हुए हैं।
कमलनाथ ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें उच्चतम स्तर पर हैं। मोदी सरकार पिछले चार सालों में आम आदमी की जेब से दस लाख करोड़ रूपयों की ठगी कर चुकी है। सरकार एक्साईज ड्यूटी को ग्यारह बार बढ़ा चुकी है। जनता की मांग पर न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारें एक्साईज ड्यूटी और वेट कम कर रही हैं।
कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टों की हितैषी, संरक्षक और मददगार है। भारत के सबसे बड़े व्यापमं परीक्षा महाघोटाले ने लगभग 77 लाख युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है। इस मामले में संदेह की सुई मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की ओर घूमी। मोदी सरकार ने व्यापमं महाघोटाले की जांच कर रहे 70 प्रतिशत सीबीआई अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री बसुंधरा राजे ने यूनाईटेड किंगडम के अधिकारियों को गुप्त शपथ-पत्र देकर ललित मोदी को यूके भागने में मदद की। उन्होंने अपनी नियंत हेरिटेज होटल्स के दस रूपये प्रति शेयर मूल्य वाले शेयर ललित मोदी को 96 हजार से अधिक प्रति शेयर मूल्य में बेचे। छत्तीसगढ़ में 36 हजार करोड़ रूपये का पीडीएस घोटाला सीधे मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह और उनके परिवार के दरवाजे तक जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ब्याज दरें कम करके लोगों की बचत का बंटाधार कर दिया। जीएसटी में सर्विस टेक्स 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर आम जनता की कमर तोड़ दी। ईपीएफ पर ब्याज दर दशमलव 20 प्रतिशत घटाकर बीस करोड़ खाताधारकों की बचत में सेंध लगा दी। पीपीएफ में ब्याज दर मई 2014 की अपेक्षा 1.1 प्रतिशत कम कर दी गई। जिससे नौ करोड़ जमाकर्ताओं को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसान विकास-पत्र पर ब्याज दर वर्ष 2014 की अपेक्षा मार्च 2018 में 1.07 प्रतिशत कम कर दी गई है। अन्य बचत योजनाओं में भी ब्याज दर अनुचित रूप से घटा दी गई है। बैंकों में तीन बार से अधिक पैसा निकालने और जमा करने पर 50 रूपये अतिरिक्त शुल्क लगने लगा। इसी तरह एटीएम से तीन बार से अधिक लेनदेन करने पर बीस रूपये अतिरिक्त शुल्क लगने लगा। बचत खाते में ब्याज दर चार से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दी गई।

केवल दस प्रतिशत महिलाओं को मिला योजना का लाभ- मानक अग्रवाल

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल ने कहा है कि घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने पिछले साल श्योपुर जिले के ग्राम सेसई में नौ दिसम्बर को सहरिया, बैगा और भारया जाति की महिलाओं के कुपोषण को दूर करने के लिए प्रत्येक महिला को एक हजार रूपये प्रतिमाह देने की घोषणा की थी। साथ ही उन्हें दस रूपये किलो तुअर की दाल भी मिलना थी। घोषणा का हाल यह है कि केवल 10 प्रतिशत महिलाओं को ही एक-एक हजार रूपये मिल सके, जबकि अकेले श्योपुर में 36 हजार से अधिक महिलाओं का चयन इस योजना के लिए किया गया था।

अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं के अलावा इस वर्ग के मजदूरी करने वाले पुरूषों को भी पीने के पानी के लिए कुप्पी और महिलाओं को चप्पल दी जाना थी। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी आरोप लगाया है कि सरकार आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषित बच्चों और माताओं को पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार नहीं दे रही है। विधानसभा में श्री गौर के तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि पिछले तीन साल में 63 हजार 107 शिशुओं की मृत्यु हुई।
श्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस इस बात को रेखांकित करती आयी है कि कुपोषण की राशि से अधिकारियों का ही पोषण हो रहा है। कुपोषित बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार नहीं दिया जा रहा है। जिससे पांच वर्ष तक के 72 बच्चों की रोज मौत हो रही है। इसी तरह 5 से 18 साल के 18 कुपोषित बच्चे प्रतिदिन मर रहे हैं। पिछले 12 वर्ष में कुपोषण से 12 लाख बच्चों की मौत हुई, जबकि पोषण पर 12 अरब रूपये खर्च किये गये।