भोपाल : शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018, भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश सहित पाँच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टी.व्ही. तथा अन्य यंत्रों पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया है। इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों दिये जा सकेंगे।

आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टी.व्ही. चैनलों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले पैनल परिचर्चाओं/वाद-विवाद तथा अन्य समाचारों और ताजा स्थिति पर आधारित कार्यक्रमों में अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले भी स्पष्ट किया है कि चुनाव संबंधी किसी भी विषय को चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे की अवधि के दौरान टी.व्ही. आदि पर प्रदर्शन प्रतिबंधित है। आयोग ने इस बात को पुन: दोहराया है कि टी.व्ही/रेडियो चैनल एवं केबल नेटवर्क 48 घंटे की अवधि के दौरान परिचर्चाओं में शामिल पैनलिस्ट/भागीदारों के विचारों सहित ऐसी कोई बात प्रसारित नहीं करेंगे, जिससे यह आभास हो कि किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार की जीत की संभावना को प्रोत्साहित/पूर्वाग्रहित अथवा निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है।

आयोग ने सभी प्रचार माध्यमों का ध्यान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व होगा कि वह निर्वाचन एवं उम्मीदवारों से संबंधित वस्तुपरक जानकारियाँ दें।

13 देशों में कार्यरत 18 सेवा निर्वाचकों को भी ई-बैलेट भेजे गये

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सेवा मतदाताओं का शत्-प्रतिशत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद विदेशों में कार्यरत मध्यप्रदेश के निवासी, जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, ऐसे सभी 18 मतदाताओं को ई-पोस्टल बैलेट 15 नवम्बर को भेज दिये गये हैं।

बांग्लादेश, लैबनान, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, तजाकिस्तान, रोमानिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, मिस्र, अमेरिका, नेपाल, सउदी अरब और जापान में निवासरत प्रदेश के सेवा मतदाता भी विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान करेंगे। सभी सेवा मतदाताओं को ई-पोस्टल बैलेट ई-मेल के माध्यम से भेजे गये हैं। सभी ई-पोस्टल बैलेट पर बार-कोड अंकित है। संबंधित विभाग/ अधिकारी द्वारा गोपनीय पासवर्ड/पिन से ई-बैलेट पेपर डाउनलोड होंगे। सेवा मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी के समक्ष चिन्ह अंकित कर स्पीड पोस्ट से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा। ई-पोस्टल बैलेट को स्पीड पोस्ट द्वारा नि:शुल्क भेजने की सुविधा सेवा निर्वाचकों को दी गयी है।

प्रदेश के सभी 62 हजार 172 सेवा निर्वाचकों को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से 230 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट जारी किये जा चुके हैं।
निर्वाचन प्रावधानों के अंतर्गत साम्प्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिये हैं कि प्रेस को ऐसे समाचार प्रसारित करने से बचना चाहिए, जिनसे लोगों के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय या भाषा को लेकर वैमनस्यता उत्पन्न हो।

प्रेस काउंसिल के अनुसार प्रेस को असभ्य समाचार अथवा आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जिनसे किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व व आचरण या उम्मीदवारी अथवा नाम वापसी को लेकर उसके निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। प्रेस को उम्मीदवार/राजनैतिक दल के विरूद्ध असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रेस को किसी उम्मीदवार/राजनैतिक दल की छवि निर्माण के लिये किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य प्रलोभन स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे किसी उम्मीदवार/राजनैतिक दल अथवा उनकी ओर से किसी अन्य द्वारा लिया गया आतिथ्य या अन्य सुविधाएँ स्वीकार नहीं करना चाहिए। समाचार पत्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे किसी विशेष उम्मीदवार/राजनैतिक दल के प्रति समर्थन जुटाने में लिप्त होंगे। प्रेस को किसी राजनैतिक दल/सत्ताधारी दल के बारे में कोई ऐसा विज्ञापन स्वीकार/प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जिससे उसकी अदायगी सरकारी खजाने से हो। प्रेस को निर्वाचन आयोग/रिटर्निंग ऑफिसर या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करना चाहिए।