23-Jul-2018

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राज्य वन सेवा के 4 श्रेणी के 359 अधिकारियो को sas और sps की तरह चतुर्थ स्तरीय वेतनमान मंजूर

Cabinet: रोजगार क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार का अहम् फैसला

भोपाल1 मार्च 2017-जनसम्पर्क, जलसंसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में  आज लिए गए फैसलों का ब्यौरा दिया। बैठक में राज्य वन सेवा के 4 श्रेणी के 359 अधिकारियो को sas और sps की तरह चतुर्थ स्तरीय वेतनमान मंजूर करने पर सहमति हुई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार केंद्रों का उन्नयन किया जायेगा। पीपीपी के आधार पर रोजगार कार्यालयों को प्लेसमेंट सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। राज्य के 15 जिलों से ये कार्य प्रारंभ होगा।बाकि जिलों को भी ये सेंटर सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

इनसे लगभग एक लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मुहैया कराया जायेगा। इसकी मॉनिटरिंग भी की जायेगी।तिमाही आधार पर समीक्षा करते हुए ये देखा जायेगा कि रोजगार प्राप्ति के बाद रोजगार पाने वाले को कोई दिक्कतें तो सामने नहीं आ रही। रोजगार के क्षेत्र में यह देश में अपने तरह का अनूठा निर्णय है। युवा जिसे रोजगार दिया गया उसे काम से कम दो लाख रुपये सालाना आमदनी हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।।विधानसभा समिति कक्ष में संपन्न मंत्रि परिषद्  बैठक अध्यक्षता मुख्यमंत्री  शिवराजसिंह चौहान ने की।बैठक में बजट भाषण को भी दी गई मंजूरी।

बैठक में राज्य वन सेवा के 4 श्रेणी के 359 अधिकारियो को sas और sps की तरह चतुर्थ स्तरीय वेतनमान मंजूर करने पर सहमति हुई। उच्च न्यायालय के 53 लॉ क्लर्क काम रिसर्च असिस्टेंट के  पद पर कार्यरत लोगो के लिए मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया गया।अब इन्हें 12 के स्थान पर 20 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।
बैठक में वितमंत्री के बजट भाषण सहित अन्य  मुद्दों पर चर्चा हुईं।
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