नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विशेष आर्थिक पैकेज को लेकर महत्वपूर्ण ऐलान किये है। कृषि, पशुपालन के लिए पैकेज का ऐलान के विशेष पैकेज की तीसरी किस्त में मुख्‍य घोषणाओं में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपये देने, किसानों को 18 हजार 700 करोड़ रुपये देने, 2 करोड़ किसानों को 5 हजार करोड़ का लाभ देना प्रमुख रूप से शामिल हैं।

वित्‍त मंत्री ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए पशुपालकों के लिए कई प्रावधान किए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि गाय, भैंस, बकरी समेत सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा, ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। साथ ही किसानों द्वारा किए गए जाने स्थानीय उत्पादों जैसे आम, मखाना, केसर को अंतर्राष्ट्रीय ब्राण्ड बनाया जा जाएगा।वहीं, पीएम मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए और 9,000 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के विकास में लगाया जाएगा। पढ़िए अन्य बड़े ऐलान

आलू, टमाटर, प्‍याज नहीं, अब सभी सब्जियां: ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू से सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा। दरअसल, पहले टमाटस, प्याज और आलू खराब होने पर सरकार किसानों की मदद करती थी। अब किसी भी प्रकार की सब्जी खराब होने पर राहत मिलेगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सब्जियों के मालभाड़े पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी और भंडारण (कोल्ड स्टोरेज में भी) पर भी 50 फीसदी सब्जी दी जाएगी।

मुख्‍य बिन्‍दु

कृषि का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड

डेयरी के कर्ज में 2 फीसदी ब्याज की छूट

सूक्ष्म खाद्य इकाईयों के लिए 10 हजार करोड़ का ऐलान

हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का ऐलान

गंगा किनारे हर्बल खेती को दिया जायेगा बढ़ावा

सब्जी उत्पादकों को मालभाड़े पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी

सब्जी उत्पादकों को मिलेगी भंडारण की सुविधा

15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा

हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; अगले 2 वर्षों में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा

खुरपका-मुंहपका और ब्रुसेलोसिस के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया

सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

किसानों को प्रोसेसरों, एग्रीगेटर्स, बड़े रिटेलर्स, निर्यातकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जुड़ने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा।

किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, जिससे बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके।

किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा; कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा।

एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों और मूल्य संवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना लागू की जाएगी; इससे 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी।

इससे पहले बुधवार को हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में MSME यानी सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए कई अहम ऐलान किए थे। इसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को सरकार का पूरा ध्यान प्रवासी मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों पर रहा। पहले दो दिन में 9 लाख 8 करोड़ रुपए के अधिक की आर्थिक मदद का ऐलान किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने आज कृषि और इसके जुड़ी सेवाओं जैसे सिंचाई, पशुपालन, मछलीपालन के लिए ऐलान गए हैं। साथ ही गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़ी घोषणाएं भी शामिल हैं।