भोपाल. शिवराज सरकार में लॉक डाउन (Lockdown) के दौरान 400 संविदा कर्मचारियों (Contract Staff) को हटा दिया गया है. इनमें से अधिकांश कर्मचारी कोरोनो ड्यूटी में तैनात थे. नौकरी से हटाए जाने के बाद अब इन कर्मचारियों के परिवार के सामने खाने के लाले पड़ रहे हैं. कर्मचारी संगठनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से इन कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की मांग की है.

वॉटरशेड मिशन के 375 कर्मचारियों को हटाया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के 4 मई के आदेश के अनुसार जिला पंचायत आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भिण्ड, बुरहानुपर, छतरपुर, छिन्दवाडा, दमोह, दतिया, देवास, डिण्डोरी, हरदा, होशंगाबाद, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकगमढ़ और उमरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास अंतर्गत 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं के संविदा सेवकों की सेवा समाप्ति के लिए कहा गया. यह कर्मचारी 2010-11 से वॉटरशेड मिशन में कार्य कर रहे थे. इन कर्मचारियों को कार्य करते हुए 8 से 10 साल हो गये हैं. इसमें उपयंत्री, ब्लॉक समन्वयक एवं अन्य जिला स्तरीय अमला शामिल हैं. इन जिलों में कार्यरत इन कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड 19 के तहत कलेक्टर ने लगाई थी.

प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा...



मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि लॉक डाउन में वॉटरशेड मिशन में काम करने वाले 375 कर्मचारियों को हटाए जाने से उनके परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है.

दूसरे विभागों से भी हटाया

वॉटरशेड मिशन के अलावा भी दूसरे सरकारी विभागों में भी संविदा कर्मचारियों को हटाया गया है. वॉटर शेट के कर्मचारियों को मिलाकर पूरे प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान कुल 400 संविदा कर्मचारियों को हटाया गया है. उनकी सेवाओं को समाप्त करते हुए आदेश भी जारी किए गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि एसडीआरएफ के संविदा कर्मचारी श्याम बिहारी शर्मा को 31 मार्च को मौखिक आदेश से सेवा समाप्ति के आदेश दे दिये और एक माह का वेतन भी नहीं दिया गया.

एक साल में 1000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी हटाए गए

वहीं राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी में बालिका छात्रावास ग्राम इंदार में संविदा पर कार्यरत सहायक वार्डन राखी शर्मा को उसकी वार्डन ने ही हटाने के आदेश जारी कर दिए. स्वास्थ्य विभाग के दमोह जिले में डॉक्टर ने एक संविदा पैरामेडिकल स्टाफ के फर्मासिस्ट को तहसीलदार से मिलकर धारा 151 लगवाकर जेल भिजवा दिया, जबकि धारा 151 में जमानत का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर एक हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है जबकि सरकार की तरफ से अक्सर दावे किए जाते हैं कि वह संविदा कर्मचारियों को नहीं हटाएगी.

आंदोलन की दी चेतावनी

मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वॉटरशेड मिशन के संविदा कर्मचारियों को अन्य योजनाओं में संविलियन किया जाए. यदि मध्य प्रदेश पंचायत विभाग ने सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए वॉटरशेड के संविदा कर्मचारियों को पंचायत विभाग की ही अन्य योजनाओं में संविलियन नहीं किया तो संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ आंदोलन करेगा. महासंघ का कहना है किन्यायलय बंद, मंत्रालय बंद, विभाग बंद आवागमन के साधन बंद है. ऐसे में लॉक डाउन में हटाये गये कर्मचारी अपनी बात कहां रखें.

साभार- न्‍यूज 18