Publish Date:21-Apr-2020 22:08:01
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आयोजित पीठासीन अधिकारियों की बैठक में मध्यप्रदेश विधान सभा की भागीदारी
विधानसभा में बनेगा नियंत्रणकक्ष
भोपाल : 21 अप्रैल, 2020, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के समस्त विधान मण्डलों के पीठासीन अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिये राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे उपायों के साथ विधायिका की भूमिका पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गयी। मध्यप्रदेश विधान सभा के सामयिक अध्यक्ष जगदीश देवड़ा द्वारा उक्त वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में सम्मिलित हो कर चर्चा की गई। उक्त अवसर पर विधान सभा के प्रमुख सचिव ए.पी. सिंह भी उपस्थित थे।
देवड़ा द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के उक्त प्रयास को अत्यंत सराहनीय बताया गया। मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए देवड़ा ने बताया कि महामारी से निपटने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गंभीर एवं अथक प्रयास किये जा रहे हैं तथा प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन कर संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। साथ ही सरकार द्वारा किसानों की फसल का उपार्जन किये जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। गरीब, बेसहारा वर्ग के मजदूरों, आश्रितों को आर्थिक मदद एवं निरंतर भोजन की व्यवस्थाएं सरकार विधायकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की जा रही है। किसानों के बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराकर बीमे की प्रीमियम राशि का भुगतान भी सरकार द्वारा किया जा रहा है।
इस संकट के प्रयासों में विधान सभा सदस्यों के साथ विधान सभा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा तन,मन धन से सहयोग किया जा रहा है। राज्य में कोरोना की जंग में लगे डॉक्टर, स्वाथ्यकर्मियों, सफाईकर्मियों को प्रोत्साहन दिया जाकर उन्हें योद्धा का सम्मान दिया गया है। साथ ही इस जंग में शहीद पुलिस अधिकारी को शहीद का दर्जा देते हुए उन्हें कर्मवीर पुरस्कार, रुपये 50 लाख की आर्थिक मदद एवं आश्रित को शासकीय सेवा का लाभ दिये जाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। प्रदेश में कम संक्रमित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां भी प्रारंभ की जा रही है।
इस अवसर पर लोकसभा की भांति मध्यप्रदेश विधान सभा में नियंत्रण कक्ष अन्य राज्यों में फंसे अपने प्रदेश के लोगों की मदद हेतु स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया तथा श्री देवड़ा द्वारा प्रदेश के मजदूरों, छात्रों के अन्य प्रदेशों में फंसे होने पर चिंता व्यक्त कर लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर इस संबंध में उचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया।
वीडियो कांफ्रेंस मे देश के विभिन्न विधान सभाओं के 25 अध्यक्षों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के साथ जनता की समस्याओं के सम्बंध में विधान सभा अध्यक्षों /लोकसभा के माध्यम से समन्वय कर समाधान करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।