नई दिल्ली: केन्‍द्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तीन अतिरिक्त किश्तों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. इसमें इस साल 1 जनवरी से लागू की गई 4 फ़ीसदी की महंगाई दर भी शामिल है। कैबिनेट की मुहर के बाद इसका ऐलान पिछले महीने की 13 तारीख़ को किया गया था। हालांकि सरकार ने ये साफ़ किया है कर्मचारियों को वर्तमान दर के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 17 फ़ीसदी है।

कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने केन्‍द्र के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत (DA/DR) बढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मौजूदा स्थिति में एक जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा हुआ DA नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद DA 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो गया था। पर कोरोना वायरस के कारण बनीं मौजूदा स्थिति में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केवल इतना ही नहीं चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस साल 1 जनवरी , 1 जुलाई और अगले साल 1 जनवरी से मिलने वाले महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी। दरअसल सरकार साल में दो बार महंगाई दर की समीक्षा कर उसमें बढ़ोत्तरी करती है। इसमें बढ़ी हुई दर के साथ पहली किश्त 1 जनवरी से तो दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है। सरकार के आदेश का मतलब ये हुआ कि अब कर्मचारियों के महंगाई दर की अगली समीक्षा अगले साल 1 जुलाई के बाद ही की जाएगी और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों वर्तमान दर 17 फीसदी के हिसाब से ही महंगाई भत्ता मिलता रहेगा।

कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव

बता दें कि इससे संबंधित प्रस्ताव मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में रखा गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने आज इस पर फैसला किया। वित्त मंत्रालय ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए DA रोकने संबंधी घोषणा की है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब जब इसे रोक लिया गया है तो इससे सरकार को हर महीने औसतन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। बता दें कि सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए 14595 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार का प्रावधान किया था।