यह देश की सबसे बड़ी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) या समय पूर्व पेंशन स्कीम हो सकती है। कर्ज और नुकसान के बोझ में दबे BSNL और MTNL के लिए सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये का प्लान बनाया है, जिसके तहत अधिक उम्र के कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी की जाएगी और कंपनियों में नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ये 2 PSU भले ही खजाने पर बोझ के रूप में देखे जाते हों, लेकिन ऐसे सेक्टर जिसमें सरकारी उपस्थिति वांछनीय है, ये रणनीतिक संपत्ति हैं।

BSNL के लिए 6,365 करोड़ का प्लान
BSNL के लिए VRS सपॉर्ट अनुमानित 6,365 करोड़ है, जबकि दिल्ली और मुंबई सर्कल में संचालित MTNL के लिए यह 2,120 करोड़ रुपये है। सूत्रों ने कहा कि प्लान के लिए 10 साल का बॉन्ड जारी किया जा सकता है, जिसके लिए इन दोनों PSUs के पास मौजूद भूखंडों को गिरवी रखा जा सकता है। सपॉर्ट स्कीम से इन PSUs को 4G स्पेक्ट्रम हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इसको लेकर फैसला डिजिटल कॉम्युनिकेशन कमीशन (DCC) की बैठक में लिया गया।

BSNL में कम होंगे 75 हजार कर्मचारी
BSNL पर करीब 14,000 करोड़ रुपये का कर्ज है और 2017-18 में इसे 31,287 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस समय कंपनी में करीब 1.76 लाख कर्मचारी हैं। कंपनी एक साल में जितना राजस्व अर्जित करती है उसका 60 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाता है। सरकार को उम्मीद है कि VRS या सामान्य रिटायरमेंट के जरिए अगले 5-6 सालों BSNL में कर्मचारियों की संख्या में 75,000 तक कम हो सकती है।

MTNL में भी होगी भारी कमी
MTNL में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और इस पर करीब 19,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसका 90 फीसदी राजस्व वेतन पर खर्च हो जाता है। एक सूत्र ने बताया कि अगले 5-6 साल में कंपनी के करीब 16 हजार कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को VRS के जरिए तेज किया जा सकता है।

गुजरात मॉडल पर VRS
इन कंपनियों में 'गुजरात मॉडल' पर VRS को लागू किया जाएगा। इसके तहत सेवा में बिताए प्रत्येक साल के लिए 35 दिनों की सैलरी और बचे हुए प्रत्येक साल के लिए 25 दिनों की सैलरी के बराबर रकम दी जाती है।

पंकज डोभाल की रिपोर्ट

साभार- नवभारत टाइम्‍स