अनुदान माँगों की चर्चा पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धुर्वे का जवाब

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि फरवरी-2018 की स्थिति में प्रदेश के एक करोड़ 16 लाख 88 हजार परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के क्रियान्वयन के तहत प्रदेश की 5 करोड़ 41 लाख जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। मंत्री श्री धुर्वे आज विधानसभा में विभागीय अनुदान माँगों की चर्चा का जवाब दे रहे थे।
मंत्री श्री धुर्वे ने कहा कि भारत सरकार से 7 हजार 709 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन प्रतिमाह प्राप्त किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में 5 लाख 6 हजार नये परिवारों के 23 लाख 31 हजार नये हितग्राहियों को योजना के तहत शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि एक करोड़ 96 लाख जनसंख्या पहले एपीएल कार्डधारी थी, उन्हें महंगे दामों पर नमक, केरोसिन लगभग नहीं के बराबर मिलता था। इन सबको मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में शामिल कर सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग 75 प्रतिशत आबादी लाभान्वित हो रही है। राज्य की 22 हजार 508 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह 2 लाख 93 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न, 11 हजार 134 मीट्रिक टन नमक और 27 हजार 708 के.एल. केरोसिन का वितरण रियायती दर पर किया जाता है।
मंत्री श्री धुर्वे ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों पर राशन की प्रदाय व्यवस्था का कैलेण्डर लागू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख तक ऑनलाइन आवंटन, 13 तारीख तक सीएसएमएस सॉफ्टवेयर में अपलोड, 15 से 25 तारीख तक दुकान पर सामग्री का प्रदाय, 22 से 30 तारीख तक पीओएस पर हकदारी  डाउनलोड और प्रत्येक माह एक तारीख से 21 तारीख तक हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाता है।
मंत्री श्री धुर्वे ने बताया कि पीडीएस को पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के लिये कम्प्यूटराइजेशन किया गया है। पीओएस मशीन से राशन का वितरण किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। उपभोक्ताओं को सही मात्रा में तौलकर सामग्री प्रदाय करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक तौल-काँटा दुकानों पर लगाये गये हैं।
मंत्री श्री धुर्वे ने बताया कि दुकानविहीन 5,253 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं। अगले माह से डबल फोर्टीफाइड नमक का वितरण प्रदेश के सभी 89 अनुसूचित-जनजाति बहुल विकासखण्डों में एक रुपये किलो की दर पर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश भण्डारण में अव्वल राज्यों में है। मंत्री श्री धुर्वे ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत की गई कार्यवाही और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के संबंध में तथा उपभोक्ताओं के हक दिलाने के लिये की गई पहल की जानकारी भी दी।
मंत्री श्री धुर्वे ने कहा कि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। कुल 32 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदाय किये गये हैं। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया है। एक अप्रैल, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक दर्ज कुल 80 हजार 295 शिकायतों में से 77010 शिकायतों का निराकरण किया गया।
मंत्री श्री धुर्वे के जवाब के बाद सदन ने उनके विभाग से संबंधित 16 अरब 35 करोड़ 36 लाख 71 हजार रुपये की अनुदान माँगों को ध्वनि-मत से पारित किया।