देश में अन्‍य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ही कमी नहीं, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी काफी कमी होती जा रही हैं। देश में वर्तमान में 1500 आईएएस अधिकारियों की कमी हैं। इसमें मध्‍यप्रदेश में 493 के एवज में 341 अधिकारी कार्यरत हैं। यानि 152 की कमी हैं। लोकसभा में एक प्रश्‍न के जवाब में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1 जनवरी, 2017 तक की स्थिति में अधिकारियों की संख्या 6,500 कुल अधिकृत शक्ति के खिलाफ 5,004 है।

राज्यवार विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल स्‍वीकृत पद 621 के खिलाफ 515 अधिकारी हैं। बिहार में 243 आईएएस अधिकारी, पश्चिम बंगाल 277, मध्य प्रदेश 341 और केरल 150  कार्यरत हैं,  जबकि 342, 35 9, 43 9 और 231 स्‍वीकृत पद हैं। सिंह ने कहा कि तमिलनाडु में 28 9 अधिकारी, राजस्थान 243, झारखंड 144 और हरियाणा में 155 आईएएस काम कर रहे है, जबकि क्रमश: 376, 313, 215 और 205 स्‍वीकृत पद हैं।

इसी प्रकार गुजरात में 241 आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं जबकि स्‍वीकृत पदों क संख्‍या  297 हैं। हिमाचल प्रदेश में 115 आर्इएएस अधिकारी काम कर रहे हैं, जबकि147 पद स्‍वीकृत हैं। जम्मू और कश्मीर में 91 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं,  जबकि 137 पद स्‍वीकृत हैं, नागालैंड में 94 स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध 67 और सिक्किम में 48 स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध 37 अधिकारी कार्यरत हैं।

तेलंगाना में 208 स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध 130 आईएएस अधिकारी हैं, जबकि पंजाब में 221 पदों के विरूद्ध 182 अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ में 193 स्‍वीकृत आईएएस पदों के विरूद्ध 154 नौकरशाह हैं।

सरकार ने पिछले छह वर्षों में  सीधी भर्ती से आईएएस अधिकारियों की वार्षिक संख्‍या बढ़ाकर 180 कर दी हैं। उत्तर में अन्य राज्यों का विवरण भी दिया गया है। लाेकसभा में कहा गया है कि आगे, पदोन्नति कोटा में भी वृद्धि शीघ्र की जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नति / राज्य सेवा अधिकारियों के चयन से नियुक्ति वाले पदों में भी वृद्धि की जाएगी।