भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि गैस पीड़ित नागरिकों के गुणवत्तापूर्ण उपचार और उनके पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार जागरूक और संवेदनशील है। भोपाल मेमोरियल अस्पताल गैस पीड़ितों की आशा का केन्द्र रहा है। कीमती उपकरणों से लेस होते हुए यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी का मुद्दा सामने आया है, जिस पर राज्य सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ पहल आरंभ की है। केन्द्र स्तर पर मामला गंभीरता के साथ उठाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की प्रेरणा से गैस राहत और कल्याण राज्यमंत्री विश्वास सारंग ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर एम्स और भोपाल मेमोरियल अस्पतालों को एकीकृत करने का विचार रखा है। इसके संभव होने पर गैस पीड़ितों के लिए स्थाई समाधान मिल सकेगा। श्री चैहान ने इस तत्परतापूर्ण पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और श्री विश्वास सारंग का आभार माना है।

उन्होंने कहा कि एम्स के साथ भोपाल मेमोरियल अस्पताल के विलीनीकरण की प्रक्रिया और संभावनाओं पर विचार करने के लिए समिति गठित की गयी है जो इस दिशा में सामान्य प्रक्रिया पर विचार और तकनीकी पक्षों पर गौर कर अपना प्रतिवेदन केन्द्र को सौंपेगी। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जायेगा। नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया में समय जाया होता है इसलिए यह भी तरीका निकाला जा रहा है कि एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक दो दिन भोपाल मेमोरियल में ओपीडी संभाले और रोग की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा प्रकरण को एम्स को रेफर करें। रेफर किया जाने पर एम्स पहुँचने वाले गैस पीड़ितों का उपचार निःशुल्क किया जायेगा। एम्स के साथ भोपाल मेमोरियल अस्पताल का विलीनीकरण होगा अथवा सेमी मर्जर होगा इस पर भी विचार किया जायेगा। तथापि अंतरिम रूप से गैस पीड़ितों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो यह सरकार की प्राथमिकता है।

मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी कांग्रेस के लिए पैर पर कुल्हाड़ी रखने जैसी भूल साबित होगी: डॉ. विजयवर्गीय

भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि मणिशंकर अय्यर को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही राहुल गांधी के उपाध्यक्ष होते हुए हुई है। इससे इतना तय है कि मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी कांग्रेस के लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने से अधिक कुल्हाड़ी पर पैर रखने जैसी भूल साबित होगी। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर स्टेफेंस कालेज आक्सफोर्ड से विदेश सेवा में प्रशिक्षित हुए थे लेकिन वे इस बात को भूल रहे है कि उन जैसे हजारों लोग प्रशिक्षित हुए, लेकिन इन्होंने ही बदजुबानी का रिकार्ड बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी मणिशंकर अय्यर ने की उससे वास्तव में गुजरात गौरव को आहत किया है। इसके पहले भी वे पाकिस्तान पहुँचकर प्रधानमंत्री को लेकर अवांछित टिप्पणी कर चुके है। भारत और पाकिस्तान के बीच में वही बाधक है। पाकिस्तान को उनकी सत्ता पलटने के लिए कुछ करना चाहिए। बोलचाल की भाषा में इसे ही सुपारी देना कहा जाता है। कांग्रेस की जुबान जितनी सभ्यता परिलक्षित करती है उसका प्रमाण तो मणिशंकर अय्यर ने 1998 में अटलजी के विरूद्ध अशोभनीय टिप्पणी करके दे दिया था। कांग्रेस के प्रथम परिवार के प्रति स्वामि भक्ति ही इनका रक्षा कवच है।

भाजपा आई.टी. एवं सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की घोषणा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद नंदकुमारसिंह चौहान एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की सहमति से भाजपा आई.टी. एवं सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक शिवराज सिंह डाबी ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की घोषणा कर दी है। प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों में प्रदीप माहौर इंदौर, देवेन्द्रदीप सिंह छतरपुर, अजय ठाकुर इंदौर, गुड्डूगिरी गोस्वामी खरगौन, संजय त्रिपाठी उमरिया, देवेश पुरोहित खण्डवा, श्रीमती मनीषा जैन सिवनी, विवेक शर्मा इंदौर, सुजितकुमार पिल्लई भोपाल, अनादि रावत भोपाल, हरी साहू भोपाल, संदीप द्विवेदी भोपाल, दीपेन्द्र बरैया भोपाल, दीपसिंह झाला खण्डवा को मनोनीत किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यप्रदेश की तेज रफ्तार को देखते हुए केंद्र ने अतिरिक्त कोटा दिया: अग्रवाल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य से अधिक कार्य किये जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रदेश को दो फायदे हुए हैं। आवासहीन परिवारों के सिर पर छत होने के साथ प्रदेश का कोटा भी बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना से 2019 तक एक करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और रफ्तार की प्रशंसा की है। इससे मध्यप्रदेश में कार्य संस्कृति की ही सराहना हुई है। मध्यप्रदेश सहित आठ राज्यों का कोटा बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सहित झारखण्ड, पं. बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडू, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र में काम की रफ्तार तेज होने से इन राज्यों को 20 से 30 लाख अतिरिक्त आवास बनाने का कोटा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की निगरानी का कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय खुद कर रहा है। ऐसे में उत्तरप्रदेश और बिहार में काम लक्ष्य से कम होने पर उन्हें रफ्तार बढ़ाने को कहा गया है। आवासीय कार्यों में रूचि लेने और लक्ष्य के अनुरूप कर्म करने के लिये मध्यप्रदेश और पं. बंगाल की विशेष रूप से सराहना की गई है।

अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार की मंशा है कि लक्षित 1 करोड़ मकान बनाने की जगह अतिरिक्त मकान निर्माण का कार्य मार्च 2019 के बजाय दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिया जायें।