02-Apr-2020

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महिला आयोग से हटाये जाने के शिवराज सरकार के फैसले को न्यायालय चुनौती देगी शोभा ओझा

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भाजपा सरकार द्वारा आयोगों में हुई नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला असंवैधानिक व राजनैतिक विद्वेष का प्रतीक, हटाये गये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्‍यक्ष जेपी धनोपिया ने भी लिया है, न्‍यायालय की शरण का निर्णय
भोपाल, इंदौर, 25, मार्च 2020 मध्यप्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती शोभा ओझा ने आज एक बयान जारी करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न आयोगों में की गई नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला न केवल असंवैधानिक है बल्कि राजनीतिक विद्वेष की भावना का निंदनीय प्रतीक है। मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्‍यक्ष पद से हटाये गये जेपी धनोपिया ने भी शिवराज सरकार के फैसले को चुनौती का निर्णय लिया है।
अपने बयान में श्रीमती ओझा ने यह भी कहा की आयोग संवैधानिक संस्था होते हैं और उनके अपने नियम व अधिनियम होते हैं, जिनके तहत ही वे अध्यक्षों या सदस्यों को हटा सकते हैं। उपरोक्त संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और वे सदस्य जिनकी नियुक्तियां शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुई थीं, उनको हटाने की कोई पहल कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई, यह एक तरफ तो संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान का द्योतक था, वहीं इसे राजनीतिक शुचिता का प्रतीक भी माना जाएगा, जिसका अनुसरण भाजपा की नई सरकार अपनी द्वेषपूर्ण नीति के चलते नहीं कर रही है।
अपने बयान के अंत में श्रीमती ओझा ने कहा कि प्रदेश की नई सरकार के इस तानाशाही और द्वेषपूर्ण फैसले के खिलाफ हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, देश की न्यायपालिका और संविधान के प्रति हमारे अटूट भरोसे के चलते, हम यह कह सकते हैं कि वहां सच्चाई की जीत अवश्य होगी।
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