कमलनाथ ने कहा शिवराज ने क्रियान्वयन पर रोक लगाकर अपनी कर्मचारी विरोधी सोच जाहिर की
राजकाज न्यूज, भोपाल
मध्यप्रदेश की खस्ताहालत के नजारे अभी से दिखाई देने लगे हैं। शायद तभी तो कमलनाथ सरकार ने जाते-जाते प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को मंहगाई भत्ता दिये जाने के आदेश जारी कर दिये तो शिवराज सरकार ने उसे आने के सप्ताह भर के अंदर ही स्थगित करने के आदेश जारी कर दिये। जो भी हो आदेश करने और इसे स्थगित करने को लेकर कोरोना महामारी में जुटी राज्य सरकार पर एक तरह से आफत आती दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी जानकारी मिलते ही लगातार 3 ट्वीट कर इसका पुरजोर विरोध करने की चेतावनी दे डाली है।
कमलनाथ ने ट्वीट में कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की माँग को पूरा करते हुए उनके हित में एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया था। हमने शासकीय सेवकों व स्थाई कर्मियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2019 से वृद्धि कर इसे छठवें वेतनमान में 164 प्रतिशत व सातवें वेतनमान में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दर निर्धारित कर , इसका नगद भुगतान मार्च 2020 के वेतन से किये जाने का निर्णय कर्मचारी हित में लिया था। इस निर्णय का प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने स्वागत किया था।
लेकिन शिवराज सरकार ने आते ही इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर अपनी कर्मचारी विरोधी सोच को उजागर कर दिया है। मैं, शिवराज सरकार से माँग करता हूँ कि वो तत्काल इस रोक को हटावे और कर्मचारियों के हित के हमारी सरकार द्वारा लिये गये इस फ़ैसले को अविलंब लागू करे अन्यथा कांग्रेस इस तानाशाही पूर्ण निर्णय का पुरज़ोर विरोध करेगी।
कमलनाथ ने किये ये ट्वीट
Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) tweeted at 5:46 pm on Fri, Apr 03, 2020:
हमारी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की माँग को पूरा करते हुए उनके हित में एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया था।
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Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) tweeted at 5:46 pm on Fri, Apr 03, 2020:
इस निर्णय का प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने स्वागत किया था।
लेकिन शिवराज सरकार ने आते ही इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर अपनी कर्मचारी विरोधी सोच को उजागर कर दिया है।
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Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) tweeted at 5:46 pm on Fri, Apr 03, 2020:
मै शिवराज सरकार से माँग करता हूँ कि वो तत्काल इस रोक को हटावे और कर्मचारियों के हित के हमारी सरकार द्वारा लिये गये इस फ़ैसले को अविलंब लागू करे अन्यथा कांग्रेस इस तानाशाही पूर्ण निर्णय का पुरज़ोर विरोध करेगी।
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कुछ और ट्वीट्स
P C Sharma (@pcsharmainc) tweeted at 6:19 pm on Fri, Apr 03, 2020:
माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने शासकीय सेवको व स्थाई कर्मियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2019 से वृद्धि कर इसे छठवें वेतनमान में 164 प्रतिशत व सातवें वेतनमान में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दर निर्धारित कर..
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Jitu Patwari (@jitupatwari) tweeted at 6:37 pm on Fri, Apr 03, 2020:
@OfficeOfKNath जी ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर बहुत कम समय में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ बीमा योजना लेकर आएं एवं लंबित चल रही महंगाई भत्ते की मांग पूरी की लेकिन शिवराज ने उसे एक झटके में बदल दिया..।
ये सत्ता की लालसा में पद पर आएं उन्होंने तो समृद्ध प्रदेश बनाया है..।
*शिवराज का कर्मचारियों पर हमला,*
*—महंगाई भत्ता बढाने से किया इंकार :*
कमलनाथ सरकार द्वारा मप्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर छठवें एवं सातवें वेतनमान में क्रमशः 164% व 17% की दर निर्धारित की गई थी, जिसपर शिवराज ने रोक लगा दी है।
*यह रोक निंदनीय और नाक़ाबिले बर्दाश्त है।*
unal Choudhary (@KunalChoudhary_) tweeted at 6:21 pm on Fri, Apr 03, 2020:
शिवराज जी ने शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से इंकार किया। कमलनाथ जी द्वारा मप्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर छठवें एवं सातवें वेतनमान में क्रमशः 164% व 17% की दर निर्धारित की गई थी,जिसपर शिवराज ने रोक लगा दी है।
―यह रोक निंदनीय व नाक़ाबिले बर्दाश्त है।
Narendra Saluja (@NarendraSaluja) tweeted at 6:18 pm on Fri, Apr 03, 2020:
कमलनाथ सरकार को गिराने के लिये करोड़ों ख़र्च कर दिये।
लोभियों पर करोड़ों लूटा दिये।
चार्टर प्लेन , फ़ाइव स्टार रिसोर्ट , करोड़ों की बोली और ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिये पैसे का रोना ?
कर्मचारी विरोधी सरकार...
भाजपा सरकार ने पहले ही पखवाड़े में कर्मचारियों के साथ किया कुठाराघात: पटवारी
प्रदेश कांगे्रस मीडिया विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी (विधायक) ने प्रदेश की एकला चलो शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पूरा देश जिसमें मध्यप्रदेश भी अछूता नहीं है, कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से त्राहिमाम कर रहा है वहीं भाजपा सरकार बने महज एक पखवाड़े भी नहीं हुआ और वह अपने पुराने ढर्रे पर आ गई है, बिना केबिनेट की सरकार के मुखिया शिवराजसिंह ने अपना तानाशाही रवैया फिर से दिखाना शुरू कर दिया।
श्री पटवारी ने कहा कि पूर्ववती कांगे्रस की कमलनाथ सरकार ने बीते 16 मार्च को प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए उनके हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। श्री नाथ ने प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों व स्थाई कर्मियांे के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2019 से छठवे वेतनमान में 164 प्रतिशत व सातवें वेतनमान में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दर निर्धारित की थी, जिसका नगद भुगतान मार्च 2020 से किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका कर्मचारियों ने स्वागत किया था।
श्री पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार ने आते ही अपनी कर्मचारी विरोध सोच को उजागर कर दिया है। जहां एक ओर प्रदेश का स्वास्थ्य और पुलिस विभाग का संपूर्ण अमला इस भीषणतम महामारी कोरोना के बीच अपनी जान जोखिम में डाल कर अपनी सेवाएं दे रहा है, वहीं तत्कालीन सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में उनके महंगाई भत्ते में जो 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, एक पखवाड़ा भी नहीं बीता कि शिवराज सरकार ने उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसके चलते प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को 1000 रूपये से लेकर 6000 रूपये तक का मासिक नुकसान होगा, जो कर्मचारियों के साथ बेहद कुठाराघात और निदंनीय है।
श्री पटवारी ने, लोकतंत्र की हत्या कर बनी शिवराज सरकार से माँग की है कि वे कर्मचारी विरोधी इस आदेश को तत्काल वापिस लें और कर्मचारियों के हित में कांगे्रस सरकार द्वारा लिये गये इस फैसले को पुनः अविलंब लागू करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी तानाशाहीपूर्ण लिये गये इस निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी।
