नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मध्‍यप्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की ओर से याचिका दायर की गयी है। याचिका में कांग्रेस में बीजेपी पर 16 विधायकों का अपहरण कर बंधक रखने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि कोर्ट इनकी रिहाई सुनिश्चित करें। याचिका में कहा गया है कि इन विधायकों की गैरमौजूदगी में विश्वास मत नहीं हो सकता है।

इस याचिका में फ्लोर टेस्ट कराए जाने के गवर्नर के आदेश पर भी सवाल उठाया गया है। याचिका में कोर्ट से कहा गया है कि राज्यपाल पहले से ये मानकर चल रहे हैं कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। याचिका में प्रतिवादियों में केन्द्र सरकार, कर्नाटक सरकार, मध्यप्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश बीजेपी और कांग्रेस के 15 विधायकों के नाम हैं।

इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्यप्रदेश में बहुमत परीक्षण के मामले पर कमलनाथ सरकार और स्पीकर को नोटिस जारी कर बुधवार सुबह 10:30 बजे तक उनसे जवाब मांगा है। इसके बाद सुनवाई को आज के लिए टाल दिया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 9 बीजेपी विधायकों ने सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में तुरंत फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए याचिका डाली थी। बीजेपी ने इस याचिका में 12 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की थी। इससे पहले सोमवार को विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को 26 मार्च तक स्थगित कर चुके हैं।