मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस में अधिकारियों को दिये निर्देश

भोपाल  : 27 मार्च, 2018, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को उच्चस्तरीय समिति द्वारा परीक्षण करवा कर अगस्त माह तक निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुभचिंतक के रूप में करें। चौहान आज प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस में महिला अपराधों पर नियंत्रण, असंगठित श्रमिक कल्याण योजना और समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी से संबंधित विषयों पर अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।

अपराधियों पर करें कड़ी कार्यवाही : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। महिला अपराधों के मामलों में निश्चित समय में चालान प्रस्तुत हो, जांच तेजी से पूरी हो, अपराधी दण्डित हों। उन्होंने कहा कि चिन्हित अपराधों की नियमित समीक्षा हो। इससे समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। जिलों में इस दिशा में विगत दिनों किये गये प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों में बॉन्ड-ओवर और नामी-गिरामी गुंडा तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा। चौहान ने कहा कि महिला अपराधों के आरोपियों की फरारी स्वीकार्य नहीं होगी। आरोपियों की संपत्ति की कुर्की और अपराधियों पर इनाम घोषित करने की कार्रवाई करें। हुक्का बार, शराब की दुकानें और अहातों पर कड़ी निगरानी रखें। संवेदनशील स्थानों पर गश्त, रोशनी और सी.सी.टी.व्ही. कैमरे की पुख्ता व्यवस्था हो। प्रति सोमवार संभागीय मुख्यालयों में आयुक्त, कलेक्टर, आईजी और पुलिस अधीक्षक तथा जिला मुख्यालयों पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम वर्क की भावना के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कार्रवाईयों के संबंध में सप्ताहिक प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये।

लंबित वनाधिकार पट्टों का करें अंतिम निराकरण : मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर मामूली अपराध के प्रकरणों को समाप्त करने के लिये उनकी संवीक्षा कर राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार के लंबित मामलों को निराकृत करने के लिये मंत्रिमंडल उप-समिति गठित करने की कार्रवाई करें। श्री चौहान ने कहा कि वनाधिकार प्रकरणों की संभाग-स्तर पर आयुक्त एवं मुख्य वनसंरक्षक द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की जाये। जिला-स्तर पर कलेक्टर और वनमंडलाधिकारी संयुक्त रूप से मौका-मुआयना कर प्रकरणों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने प्रकरणों का अगस्त माह तक अंतिम रूप से निराकरण किये जाने के निर्देश दिये हैं। 

श्रमिक महासम्मेलन 17 अप्रैल से आयोजित होंगे : चौहान ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि रोडमेप बनाकर समय-सारणी अनुसार कार्रवाई करें। श्रमिकों के पंजीयन का कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अभियान के रूप में एक अप्रैल से शुरु करें। पंजीयन में जनप्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संस्थानों आदि का सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि जिन बीड़ी श्रमिकों का प्रोवीडेंटफंड नहीं कटता है, उनका भी इस योजना में पंजीयन होगा। योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिये जायेंगे। श्रमिक महासम्मेलन में पंजीबद्ध श्रमिकों को हितलाभ दिये जायेंगे। ये महासम्मेलन आगामी 17 अप्रैल से 31 मई के मध्य जिला स्तर पर आयोजित होंगे। इस योजना के संबंध में 31 मार्च को मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।
समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रतिदिन करें समीक्षा : मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के उपार्जन की व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। किसानों को फसल छन्ना लगाकर मंडी में लाने के लिये प्रेरित करें। दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य की राशि तीन दिनों में किसानों के बैंक खाते में जमा करायें। उपार्जन कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करें। किसी भी सूचना अथवा समस्या की अनदेखी नहीं करें, तत्काल प्रतिक्रिया दें। जिला-स्तर पर कंट्रोल-रूम गठित करें। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ किसानों को समर्थन मूल्य पर अथवा मंडी में उपज विक्रय करने पर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूँ के लिये पिछले वर्ष के 200 रूपये 16 अप्रैल को और इस वर्ष के 265 रुपये 10 जून को एक साथ किसानों के बैंक खाते में जमा हो जायेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों के बैंक खातों का सत्यापन समय-सीमा में करवा लें और एसएमएस के द्वारा उन्हें सूचित भी किया जाये। श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष चना, मसूर और सरसों के लिये 100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अतिरिक्त राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि चना, मसूर और सरसों के लिये भावांतर में किया गया पंजीयन अब समर्थन मूल्य खरीदी के लिये परिवर्तित हो गया है। इस योजना में अब तक छूट गये किसान 31 मार्च तक पंजीयन करवा सकते हैं।