Publish Date:28-Feb-2020 19:10:55
भुवनेश्वर, 28 फरवरी 2020, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के समर्थन में रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएए को लेकर आए हैं. इस बीच उन्होंने कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) लेफ्ट और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला.
अमित शाह ने कहा, 'नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर झूठ बोला जा रहा है कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, जो सरासर झूठ है. इसमें कोई सच्चाई नहीं हैं. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विपक्ष झूठ बोलकर लोगों को उकसा रहा है. भ्रम फैला कर दंगे कराए जा रहे हैं. अमित शाह ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन अधिनियम से एक भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं जाएगी.
केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने एक बार फिर से दोहराया कि यह नागरिकता छीनने का कानून नहीं हैं. यह नागरिकता देने का कानून हैं. देश के विभाजन के दौरान जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में छूट गए थे, उनको नागरिकता देने के लिए यह कानून लाया गया है. इन समुदाय के लोगों का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है. इनका वहां जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है.
सीएए का विरोध कर रहे विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा कि जनता बाहर आए और झूठ फैलाने वालों से सवाल पूछे कि आखिर सीएए में किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान कहां है? शाह ने कहा कि हम सत्य के लिए कदम उठाने से डरते नहीं हैं.
भुवनेश्वर में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार ने पिछले 70 साल से लटके विवादित मुद्दों को सुलझाने का काम किया है. यह संभव भी इसलिए हुआ है, क्योंकि आपने मोदी सरकार को ताकत दी है.' उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए पूछा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटनी चाहिए थी या नहीं? इसके जवाब में जनता ने हां में जवाब दिया.
इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने ट्रस्ट बनाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया है. इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले को टालने की कोशिश की थी.
साभार- आज तक