4 मई की तारीख आपके जीवन में चार बड़ी खुशी ला सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग आने वाली ज्यादातर वस्तुओं और सर्विस का प्रयोग करना काफी सस्ता हो जाएगा। इससे आपको सेविंग तो होगी, साथ ही कारोबारियों की परेशानी भी कम होगी। हालांकि मीठा खाना महंगा हो सकता है।

जीएसटी काउंसिल की है बैठक
4 मई (शुक्रवार) को जीएसटी काउंसिल की बैठक की 27वीं बैठक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। हालांकि यह बैठक वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए होगी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तुरंत बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पेट्रोल-डीजल पर हो सकता है बड़ा फैसला
देश भर में पेट्रोल-डीजल के दामों में फिलहाल आग लगी हुई है। इससे आम जनता का मासिक बजट काफी गड़बड़ा गया है। लंबे समय से इन दोनों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग आम जनता कर रही है। पेट्रोल-डीजल के जीएसटी के दायरे में आने के बाद इसकी कीमत काफी घट जाएगी। हालांकि कई राज्य इनको जीएसटी में लाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से राज्यों को टैक्स के जरिए होने वाली कमाई पर काफी असर पड़ेगा।

डिजिटल ट्रांजेक्शन पर मिलेगा कैशबैक
डिजिटल लेनदेन कराने वाले दुकानदारों को भी बदले में कैशबैक जैसा आकर्षक लाभ मिल सकता है। इस व्यवस्था को लागू करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। इस प्रस्ताव में डिजिटल तरीके से पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम खरीद मूल्य यानी एमआरपी पर छूट का लाभ मिलेगा। ये छूट एक बार में अधिकतम 100 रुपये तक हो सकती है। दूसरी तरफ व्यापारी को भी उसके द्वारा डिजिटल तरीके से की गई बिक्री पर कैशबैक दिया जाएगा।

15 रुपये प्रति किलो बढ़ सकते हैं चीनी के दाम

हालांकि इस बैठक में एक ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है, जिसे सुनकर आपका मन कड़वा हो सकता है। सरकार चीनी पर 5 फीसदी सेस लगा सकती है, जिसके चलते इसके दाम 15 रुपये प्रति किलो तक बढ़ सकते हैं। गन्ना किसानों का करीब 19,780 करोड़ रुपए का बकाया है। इस सेस से एक फंड बनेगा और उससे ही गन्ना किसानों का पैसा चुकाया जाएगा।

कारोबारियों को सिंगल रिटर्न फॉर्म
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दायरे में आने वाले करोड़ों कारोबारियों को केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़ी सौगात देने जा रही है। इन कारोबारियों को हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने की बाध्यता से मुक्ति मिलने वाली है। इससे कारोबारी अपना बिजनेस आसानी से कर सकेंगे।

अधिकारी करेंगे जांच
टैक्स की चोरी रोकने के लिए सिस्टम हर तिमाही पर एक ऐसी लिस्ट को जेनरेट करेगा, जिससे टैक्स जमा न करने वाले डिफॉल्टरों पर नजर रखी जा सकेगी। टैक्स अधिकारी फिर ऐसे कारोबारियों पर नकेल भी कसेंगे। बड़े डिफॉल्टर से एडवांस में टैक्स जमा कराने के लिए कहा जाएगा।

चालान का होगा ऑटो जेनरेशन
अब नए फॉर्म में टैक्स पेमेंट करने का चालान ऑटो जेनरेट होगा। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा होगा। इसके अलावा टैक्सपेयर के पास क्रेडिट राशि को एडिट करने का ऑप्शन भी होगा। 

साभार- अमर उजाला