केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने मंगलवार को ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) ने 62 स्थानों संस्थानों को पूरी आजादी यानी पूर्ण स्वायत्ता दे दी है. इससे संबंधित नए नियम और कानून मई तक पारित कर दिए जाएंगे.

बता दें 116 विश्वविद्यालयों ने स्वायत्ता के लिए आवेदन किया था, इनमें कई चोटी के संस्थानों का नाम भी शामिल है. इनमें बीएचयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अलावा वे 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 21 राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जो शीर्ष स्तर पर हैं.

इस सुधार में गुणवत्ता पर जोर दिया है जो गुणवत्ता बरकरार रखेगी उसे स्वायत्तता भी मिलेगी. तीन ऐसे डीम्ड विश्वविद्यालय हैं जिनका एक्सटेंशन अभी रोका गया है. उन्हें शोकॉज नोटिस दिए गए हैं. इन संस्थाओं में आरक्षण लागू रहेगा.

पूर्ण स्वायत्ता मिलने के बाद संस्थानों को होंगे ये फायदें:-
-अब ये एडमिशन प्रक्रिया से लेकर, फीस, यहां तक कि करिकुलम भी खुद तय कर सकते हैं.
-छोटे-छोटे कोर्स शुरू करने के लिए इन संस्थानों को यूजीसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है.
-इन्हें ऑफ कैंपस सेंटर शुरू करने की इजाजत भी दे दी गई है.
-ये रिसर्च पार्क शुरू करने के अलावा, छात्रों को पढ़ाने के लिए विदेश से टीचर भी ला सकते हैं.
-अच्छी फैकल्टी रखने के लिए ये संस्थान वेरिएबल पे भी दे सकते हैं यानी 7वें वेतन आयोग से ज्यादा इंसेंटिव दे सकते हैं.
- इन्हें दुनियाभर की अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ एकडेमिक कोलैबरेशन करने की भी छूट होगी.
साथ ही ये संस्थान और यूनिवर्सिटी ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अलावा ऑनलाइन कोर्स भी शुरू करने की छूट होगी.
-अपने विषय से संबंधित विदेशी शिक्षकों को भी छात्र अपने गाइड के तौर पर ले सकेंगे.
-डिम्ड संस्थान परीक्षार्थियों के लिए स्वतंत्र रूप से परीक्षा आयोजित करा सकेंगे. रिजल्ट भी घोषित कर सकेंगे, लेकिन डिग्री विश्वविद्यालय से संबंद्ध रहेगी.

साभार- न्‍यूज 18