नईदिल्ली / भोपाल - 6 दिसंबर 2017 - सांसद कमलनाथ ने शिवराज सरकार में म.प्र. विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत विभाग में किये जा रहे निजीकरण के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलते हुए कहा कि म. प्र. पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्पॉट रीडिंग-बिलिंग व वसूली का ठेका धीरे -धीरे निजी हाथो में एक फ़ेडको कंपनी को सौंप दिया है। उसी तरह पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने भी प्रयोग बतौर कुछ इलाक़ों में उक्त कार्य इसी कंपनी को सौंप दिया है। धीरे -धीरे पूरे प्रदेश में बिजली बिल की स्पॉट रीडिंग, बिलिंग व वसूली सहित अन्य कार्य, उक्त कंपनी को सौपने की शिवराज सरकार की पूरी तैयारी चल रही है।

कमलनाथ ने कहा कि उक्त कंपनी वर्ल्ड बैंक द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। जबसे उक्त कंपनी ने यह कार्य संभाला है भ्रष्टाचार व फ़र्ज़ीवाडा जमकर बढ़ गया है। जनता अनाप -शनाप बिलों से त्रस्त हो चुकी है। उक्त कंपनी के कर्मचारियों के पास पर्याप्त संसाधन व डिवाइस नहीं होने से स्पॉट रीडिंग का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसके अभाव  में आधे -अधूरे मनमर्ज़ी के बिल जनता को भेजे  जा रहे है जिससे जनता त्रस्त होकर निरंतर इस कंपनी के ख़िलाफ़ मुखर हो रही है। लेकिन शिवराज सरकार इस ओर ध्यान नहीं देकर उक्त कंपनी को निरंतर संरक्षण दे रही है। उन्‍होंने कहा कि जबलपुर सिटी सर्किल में इस तरह के फ़र्ज़ीवाडे के कई मामले प्रतिदिन सामने आ रहे है। कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार के मामले बढ़ गये है। कंपनी के पास पर्याप्त व अनुभवी कर्मचारियों की कमी होने व मनमर्ज़ी की नियुक्तियो से भी आये दिन विवाद व फ़र्ज़ीवाडे के मामले की शिकायतें प्रतिदिन सामने आ रही है।

सांसद नाथ ने कहा कि उक्त कंपनी द्वारा स्पॉट रीडिंग का काम सही व समय पर नहीं किये जाने से जनता को समय पर बिजली बिल नहीं मिल पा रहे है व एक साथ कई माह के बढ़ी राशि के बिल मिलने से जनता परेशान हो रही है। जनता द्वारा निरंतर शिकायतों के बाद भी पता नहीं किस कारण से उक्त कंपनी को संरक्षण दिया जा रहा है।

इस निर्णय से सरकारी राजस्व बढ़ने की बजाय घटा है लेकिन करोड़ों की अवैध कमाई ज़रूर ज़िम्मेदारों  को  हो रही है। ऐसा लग रहा है कि  इस निर्णय  से जनता  से लूट कर करोड़ों का फ़ंड 2018 के लिए एकत्रित  किया जा रहा है। उक्त कंपनी ज़िम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से फैल साबित हुई है।