राजकाज न्‍यूज, भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा में राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण का वाचन करते हुए कोहली ने कहा कि सरकार कृषि वानिकी मिशन चलाएगी, इसके साथ ही प्रदेश में डिजीटल भुगतान के लिए भी मिशन चलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान और दवा उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य होगा। उन्‍होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन दो करोड़ टन होगा। इसके साथ ही बिजली के क्षेत्र में 2022 तक 22 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। 2025 तक साठ लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पूर्व मंगलवार सुबह राज्यपाल विधानसभा पहुंचे, यहां उनकी अगवानी के लिए मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्‍तम मिश्र और कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष बाला बच्‍चन ने की।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में आवास मिशन चलेगा, इस दौरान बीस लाख आवास बनाए जाएंगे। सीएम सड़क योजना के तहत सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा। 14 अप्रैल से ग्रामोदय अभियान चलाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए सागर और सतना शहर के प्रस्ताव को भेजा गया है। जबलपुर और भोपाल मेट्रो की डीपीआर केंद्र को भेजी गई है। प्रदेश के कुछ शहरो में दीनदयाल थाली शुरू की गई है। राज्य में युवा सशक्तिकरण मिशन चलेगा। अगले सत्र से कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो जाएगा और विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म लागू होगी। अब सरकार लैपटॉप की राशि की जगह लैपटॉप खरीदकर देगी। अनाथ बालिका के बारहवीं में साठ प्रतिशत से ज्यादा लाने पर उसकी उच्च शिक्षा की फीस सरकार देगी। हर संभाग में एक्सीलेंस और हर जिले में मॉडल कॉलेज बनेंगे। हर साल सरकार द्वारा नगरोदय अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार सात लाख लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ेगी।

बजट एक मार्च को पेश होगा

एक मार्च को सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। ये पौने दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। सत्र के दौरान सरकार को विधायकों के 5 हजार 931 सवालों का जवाब देना होगा। 17 मामलों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं। बजट और वित्त मंत्री के भाषण को सत्र के दौरान ही कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। बजट पौने दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। इसे अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्री ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की।

इसमें सरकार की बीते एक साल की उपलब्धियों को बताने के साथ अलगे एक साल का विजन रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सात मिशन के गठन, नर्मदा सेवा यात्रा, नर्मदा तट से 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकान बंद करने जैसे निर्णयों को अभिभाषण में प्रमुख रूप से बताया जाएगा। साभार