26-Apr-2024

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विधानसभा में महिला अत्‍याचार पर चर्चा के दौरान छात्राओं को किया दर्शक दीर्घा से बाहर

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विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और भोपाल में हुए शक्तिकांड पर चर्चा से पहले दर्शक दीर्घा से स्कूली छात्राओं को बाहर कर दिया गया। चर्चा शुरू होने से पहले विधायक गोविंद सिंह ने कहा कि चर्चा के दौरान लड़कियों का रहना उचित नहीं है, इसके बाद स्पीकर ने छात्राओं को बाहर ले जाने के निर्देश दिए। इस पर गोपाल भार्गव ने आपत्ति ली।

गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि महिला अपराध पर चर्चा करते समय भाषा का संयम रखें। विधानसभा अध्यक्ष ने भी आग्रह किया कि शब्दों की मर्यादा रखी जाए। साथ ही मीडिया से अनुरोध किया कि इस गंभीर विषय पर सही नजरिया रखा जाएगा। गौरतलब है कि विपक्ष द्वारा दो दिन तक लगातार हंगामे के बाद सरकार ने शुक्रवार को चर्चा करने की मांग स्वीकार करी थी।

प्रदेश में महिला अपराधों को रोकने के लिये सरकार कटिबद्ध


प्रदेश में महिला अपराधों को रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए हरसंभव उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में लगातार कमी आयी है। पहले जहाँ वर्ष 1993 से 2003 के बीच प्रदेश एक नम्बर पर था, वहीं अब लगातार प्रयासों के कारण आठवें नम्बर पर है। गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बातें नियम-130 के तहत हुई चर्चा के जवाब में कहीं।

गृह मंत्री सिंह ने दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हरसंभव उपाय किये जा रहे हैं। देश में पहला राज्य मध्यप्रदेश है, जहाँ जिला-स्तर पर महिला उप पुलिस अधीक्षक की पद-स्थापना की गई है। जून-2012 में महिला अपराध शाखा गठित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1993 की तुलना में दुष्कर्म के मामलों में लगातार कमी आयी है।

सिंह ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर सी.सी. टी.व्ही. कैमरे लगाये जा रहे हैं। भोपाल में अभी तक 750 स्थानों पर लगाये जा चुके हैं। प्रदेश के 61 शहरों में सी.सी. टी.व्ही. कैमरे लगाने की योजना है। इनमें से 11 शहरों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये डॉयल-100 सेवा शुरू की गई है। इसमें अभी 1000 गाड़ियाँ हैं और इनमें 500 गाड़ी और जोड़ी जाएंगी। यह गाड़ियाँ 3 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के समय में अपराध-स्थल पर पहुँच जाती हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस की विश्वसनीयता देश ही नहीं, विदेशों में भी है। सिंहस्थ में उनके द्वारा की गई क्राउड मैनेजमेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया है। जेल तोड़ने वाले कुख्यात अपराधियों को 8 घंटे में एनकाउंटर किया गया। शाजापुर ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों का 4 घंटे में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इनपुट के आधार पर लखनऊ में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों द्वारा संचालित टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉलों को राष्ट्रीय कॉलों में कनवर्ट करता था। साइबर क्राइम को रोकने के लिये साइबर सेल को सशक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि 611 सूबेदार और 14 हजार 88 आरक्षकों सहित अन्य पदों पर भर्ती की जा रही है।

गृह मंत्री ने कहा कि चर्चा के दौरान आये सुझावों पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण संबंधी भगवतीचरण वर्मा और महादेवी वर्मा की कविताओं को भी उद्धृत किया।

सदन में 3 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत, एक संकल्प स्वीकृत - दो वापस

विधानसभा में 3 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुए। मंत्री के जवाब के बाद एक संकल्प स्वीकृत हुआ और दो संकल्प संबंधित विधायकों ने वापस ले लिये।
विधायक के.डी. देशमुख ने "मध्यप्रदेश की पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में शामिल कोहरी जाति को भारत सरकार की पिछड़ा वर्ग जाति की अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा राज्य शासन द्वारा करने का'' संकल्प प्रस्तुत किया। राज्य मंत्री सूर्यप्रकाश मीणा ने बताया कि इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा जा चुका है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मांगी गई जानकारी संकलित की जा रही है। श्री मीणा के जवाब के बाद विधायक ने संकल्प वापस ले लिया।

विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने "नगरीय निकायों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के करारोपण एवं विकास कार्यों की देखरेख के लिए नियामक प्राधिकरणों का गठन करने'' का संकल्प प्रस्तुत किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय संवैधानिक स्वशासी संस्था हैं। इन्हें करारोपण संबंधित सलाह देने के लिए पहले से ही बोर्ड गठित है। उन्होंने बताया कि करारोपण के संबंध में कोई भी व्यक्ति न्यायालय अथवा शासन स्तर पर अपील कर सकता है। श्रीमती सिंह के जवाब के बाद विधायक ने संकल्प वापस ले लिया। तीसरे संकल्प के रूप में विधायक अरुण भीमावद ने ट्रेन क्रमांक-19325/19326 इंदौर-अमृतसर एवं ट्रेन क्रमांक-19053/19054 सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अपडाउन गाड़ियों का स्टापेज शाजापुर में करने, विधायक श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर ने भोपाल से खजुराहो आने तथा जाने वाली महामना एक्सप्रेस ट्रेन का स्टापेज खरगापुर रेलवे स्टेशन पर करने और विधायक  जालम सिंह पटेल ने ट्रेन क्रमांक-51673/51674 इटारसी-सतना एक्सप्रेस को पुन: प्रारंभ करने का संकल्प प्रस्तुत किया। मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इन संकल्पों पर सहमति व्यक्त की। श्री गुप्ता की सहमति के बाद सदन ने संकल्प स्वीकृत कर दिये।

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