केंद्र-प्रदेश भाजपा द्वारा पेट्रोल-डीजल के दामों में की गई वृद्धि के विरोध में 24 को राजधानी एवं 25 जनवरी को जिला/ ब्लाक इकाईयों में कांग्रेस निकालेगी साईकिल-बैलगाडी रैलियां
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने जिला/ब्लाक कांग्रेस अध्यक्षों को लिखा पत्र  
  
भोपाल 23 जनवरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने भाजपा द्वारा पेट्रोल-डीजल के दामों में की गई वृद्धि एवं सेस लगाये जाने के विरोध में 24 जनवरी को राजधानी भोपाल और 25 जनवरी को जिला/ शहर एवं ब्लाक कांग्रेस इकाईयों में विरोध प्रदर्शन कर साईकिल-बैलगाडी रैलीयां निकालने का निर्णय लिया है। यादव ने कहा कि अच्छे दिनों की सौगात देेने का वादा करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल के दामों में भारी वृद्धि कर आमजनों एवं किसानों की कमर तोड़ दी है, इसके साथ ही मप्र की भाजपा सरकार द्वारा सड़कों के नाम पर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाकर 50-50 पैसे की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला वेल्यु एडेड टैक्स (वेट) लगने से सर्वहारा वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान एवं आमजनों को दो तरह के टैक्स लगने से महंगाई बढ़ेगी, जिससे उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा।

कांग्रेस पार्टी ने केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार की जनविरोधी-किसान विरोधी नीतियों का घोर विरोध करते हुए कहा कि इस बढ़ोत्तरी में मप्र सरकार का पेट्रोल पर 31 और डीजल पर 27 प्रतिशत वेट कर लगने से अन्य राज्यों की अपेक्षा मप्र में पेट्रोल-डीजल महंगी दर पर मिल रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा वेट एवं सेस लगाकर आमजनों एवं किसानों को हो रही परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए मप्र कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि 24 जनवरी को राजधानी भोपाल एवं 25 जनवरी को प्रदेश के सभी जिला/ ब्लाक कमेटियों में सांकेतिक साईकिल रैली एवं बैलगाडियां निकालकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से पेट्रोल-डीजल के दामों में की गई वृद्धि को वापस लिये जाने की मांग की जायेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने जिला/ शहर/ ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष, जिला समन्वयक, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष, विभागों के अध्यक्ष, स्थानीय संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। 

प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी महामंत्री चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए वेट एवं सेस लगाकर की गई पेट्रोल-डीजल की वृद्धि के विरोध में 24 जनवरी को अपरान्ह 3 बजे राजधानी भोपाल में एवं 25 जनवरी को पूरे प्रदेश के जिला/ ब्लाक कांग्रेस इकाईयों में सांकेतिक साईकिल को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव के निर्देशानुसार स्थानीय प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विधानसभा, लोकसभा प्रत्याशी, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि, मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ, विभागों के अध्यक्ष, पदाधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य की गई है।   

मंदसौर गोली कांड के जिम्मेदार अफसरों को बचा रही सरकार हाईकोर्ट ने लगाई फटकार: रवि सक्सेना  
  
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि मंदसौर में किसानों पर गोली चलाकर हत्या करने वाले जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को राज्य सरकार बचाने में लगी हुई है, तभी इंदौर हाईकोर्ट  में दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शासन को फटकार लगाते हुए पूछा है कि मंदसौर गोली कांड के समय जिलो में पदस्थ जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक सभी एसडीएम की जानकारी हाईकोर्ट में तीन दिन में प्रस्तुत की जाए।

सक्सेना ने कहा क इंदौर हाईकोर्ट में मंदसौर गोली कांड को लेकर 6 विभिन्न याचिकायें दायर की गई हैं, जिनमें से दो याचिकाओं का तो राज्य सरकार ने जबाव ही प्रस्तुत नहीं किया है, अन्य चार याचिकाओं को शासन द्वारा निरस्त करने की अपील करते हुए कहा गया है कि मृतक किसानों को सरकार द्वारा एक-एक करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है, इस दलील को हाईकोर्ट द्वारा यह कहकर खारिज किये जाने पर सहमति व्यक्त की है कि इस तरह तो कोई भी किसी की भी हत्या कर मुआवजा देकर बरी होने की गुहार लगा सकता है, जबकि भारतीय दंड संहिता में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं हैं। सक्सेना ने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत दलीलों से स्पष्ट है कि सरकार किसानों की हत्या जैसे नृशंस अपराध में लिप्त अधिकारियों को बचाने हेतु अनर्गल तर्क रखकर किसानों की हत्या की जिम्मेदारी से स्वयं बचना और अधिकरियों को बचाना चाहती है, जिससे शिवराज सरकार का किसान विरोधी चेहरा पूर्णतः उजागर हो गया है। सक्सेना ने मांग की है कि सरकार जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के नाम तत्काल उजागर करें, जिससे कि किसानों की हत्या के दोषी अधिकारियों को उनके किये गये अक्षम्य अपराध की सजा उन्हें मिल सके।