Publish Date:19-Aug-2018 00:31:52
शासकीय महाविद्यालयों निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि के निर्देश, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की समय सारणी
भोपाल : शनिवार, अगस्त 18, 2018, प्रदेश में शासकीय और अशासकीय महविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा में ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है।
समय सारणी के अनुसार महाविद्यालयों में सी.एल.सी. चरण में रिक्त रह गये स्थानों की पाठ्यक्रमवार महाविद्यालयों में 20 अगस्त तक सूची प्रदर्शित की जायेगी। अपंजीकृत नवीन आवेदकों के लिए ऑनलाईन पंजीयन ई-प्रवेश पोर्टल पर की जाना और शुल्क भुगतान करने का काम 20 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। दस्तावेजों का सत्यापन नजदीक के किसी शासकीय महाविद्यालय में 20 अगस्त से 25 अगस्त तक होगा। प्रवेश के इच्छुक आवेदक महाविद्यालय में उपस्थित होकर विकल्प देने का कार्य 27 और 28 अगस्त तक करेंगे।
महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश सूची 29 अगस्त को जारी की जायेगी। आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा करना और ऑनलाईन शुल्क जमा किया जाना 29 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय के विद्यार्थी 20 अगस्त से 31 अगस्त तक रिर्पोटिंग करेंगे। समय सारणी के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी नजदीक के शासकीय महाविद्यालयों से भी प्राप्त की जा सकती है। यह समय सारणी स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पाठ्यक्रम पर लागू होगी।
आयुक्त उच्च शिक्षा ने प्राचार्यो को जारी किया पत्र
प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा ने शासकीय महाविद्यालयों को निर्देश जारी किये हैं। प्राचार्यों से कहा गया है कि सीट संख्या में वृद्धि परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ जन-भागीदारी से संचालित पाठ्यक्रमों पर भी लागू होगी।
उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक शासकीय महाविद्यालय आवश्यकता अनुसार सीट संख्या में 10 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकेंगे। जिन महाविद्यालयों में अधिक संख्या में विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन प्राप्त हुए है, उनमें 25 प्रतिशत तक सीट संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। प्राचार्यो को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीट संख्या में वृद्धि के बाद महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।
महाविद्यालय से सीट संख्या में वृद्धि करने के लिए जनभागीदारी समिति से भी अनुमति लेने के लिये कहा गया है। इसके साथ ही शिक्षण के लिये प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और अतिथि व्याख्याता की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।