केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पर विदेश जाने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है. अधिकारियों ने यह जानकारी देते बताया कि कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है और गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन और व्यय विभाग जैसे दूसरे संबंधित विभागों से जल्द से जल्द उनकी टिप्पणी मांगी है.

अधिकारियों ने इस संबंध में एक संदेश का हवाला देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में पांच मध्य एशियाई देशों- कजाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान- को एलटीसी के तहत लाने की बात रखी थी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इन देशों के भ्रमण पर जाने की इजाजत देने का मकसद रणनीतिक रूप से अहम मध्य एशिया के इन देशों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना है.

इससे पूर्व मार्च में सरकार ने कहा था कि उसने अपने कर्मचारियों को एलटीसी पर सार्क देशों की यात्रा करने से जुड़े एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. एलटीसी के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी के साथ ही आने-जाने के टिकट का भुगतान किया जाता है.

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था, 'सार्क देशों में सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी सुविधा का प्रस्ताव सार्क क्षेत्र में लोगों से संपर्क और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इसकी जांच की. हालांकि सभी पहलुओं की जांच के बाद यह सामने आया कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाना संभव नहीं था.' नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं.

साभार- न्‍यूज 18
बता दें कि दक्षिण एशियाई देशों के समूह सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है.