अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से 2006 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की खरीद से जुड़ी मूल फाइल जमा करने का आदेश दिया है।  ये आदेश कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के बाद दिया गया है जिसमें दावा किया गया कि सौदे में अवैध रिश्वत दी गई थी।
 

    SC asks Chhattisgarh government to produce the original file in connection with purchasing of Augusta Westland helicopter after a PIL claimed that illegal bribes were paid in the deal.
    — ANI (@ANI) November 16, 2017


सुप्रीम कोर्ट ने रमन सिंह सरकार को डील से संबंधित सभी मूल कागजात जमा करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह इस सौदे के लिए जारी निविदा की शर्तों की जांच और अध्ययन करना चाहती है कि कैसे अगस्ता वेस्टैंड सौदे में एक मात्र विक्रेता बन गया।

अदालत स्वराज अभियान द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार को इस सौदे के जरिए 30 फीसदी रिश्वत मिली।

वकील प्रशांत ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए "संदिग्ध तरीके से" एक वैश्विक निविदा जारी कर किसी भी अन्य विकल्प की तलाश किए बिना "30 फीसदी से ज्यादा" का भुगतान कर दिया।

उन्होंने रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर ब्रिटिश वर्जिन द्वीपों में खोली गई कंपनियों के जरिये पैसे लेने का भी आरोप लगाया। रमन सिंह ने इन सभी आरोपों को आधारहीन बताया है।

साभार- अमर उजाला