18-Sep-2018

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मप्र में खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम में बड़ा घोटाला, सीबीआई करें जांच: अरूण यादव

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भोपाल 14 दिसम्बर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने मध्यप्रदेश में खुले में शौच से मुक्ति अभियान में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है शहरी और ग्रामीण इलाकों में अधिकांश शौचालयों का निर्माण कागजों पर हुआ है। इस पूरे मामले की जांच केन्द्र सरकार को सीबीआई से करायी जाना चाहिये।

यादव ने आज यहां जारी एक बयान में कहा प्रदेश कांग्रेस शौचालयों के निर्माण की गड़बडि़यों को उजागर कर रही है। विरोधी दल द्वारा उजागर की जाने वाली गड़बडि़यों पर कार्रवाई की बजाय प्रदेश सरकार पर्दा डालने में जुट जाती है। प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ला ने अकेले सीधी जिले में शौचालय निर्माण में बहुत बड़े स्तर पर गड़बडि़यों का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा (प्रति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास है)। उन्होंने पौने दो लाख शौचालयों के निर्माण कार्य में 100 करोड़ रूपयों की गड़बड़ी की बात अपने पत्र में कही है।
यादव ने कहा कि शौचालयों के निर्माण और उसमें हुई भारी गड़बडि़यों की प्रदेश कांग्रेस की पूर्व की शिकायतों की तरह शिवराज सरकार भाजपा के वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ला के खत को भी दबाकर बैठ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल से बेहद बड़े और अत्याधिक गंभीर शौचालय निर्माण में हुई और हो रही धांधलियों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की मांग केन्द्र सरकार से की है।

भाजपा नेताओं द्वारा 8 नवंबर के बाद किये गये लेन-देन का ब्यौरा अधिकारिक वेबसाईट पर करें अपलोड 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने आज प्रदेश में खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम में हुए बड़े घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने के साथ भाजपा पर दूसरा बड़ा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नोटबंदी के निर्णय के बाद भाजपा कैशलेस ट्रांजेक्शन पर पूरा जोर दे रही है, भाजपा की राष्ट्रीय आईटी सेल द्वारा मंगलवार को संपन्न कार्यक्रम में भी यह कहा गया है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भाजपा वेबसाईट पर तमाम जानकारियां भी अपलोड करेगी, चूंकि श्री मोदी ने अपनी कैबीनेट के सहयोगियों, पार्टी सांसदों, विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अन्य जिम्मेदार पार्टीजनों से नोटबंदी यानि 8 नवम्बर के बाद बैंकों से हुए अपने लेनदेन का ब्यौरा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को भेजने का अनुरोध किया है। इस लिहाज से उक्त निर्णय प्रासंगिक माना जाना चाहिए। 

सांसद ज्ञानसिंह की दोहरे लाभ के पद का उपयोग करने के संबंध में सदस्यता समाप्त करने की मांग

  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत करते हुए कहा है कि सांसद ज्ञानसिंह के द्वारा विधायक पद से इस्तीफा देने के बावजूद भी लगातार मंत्री पद पर अवैध रूप से काबिज है एवं गाड़ी, बंगला सहित सभी सुविधाओं का लगातार उपयोग कर रहे हैं एवं सांसद के वेतन के अतिरिक्त अन्य लाभ लेना दोहरे लाभ का प्रकरण बनता है, उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को प्रेषित शिकायत में कहा है कि सांसद ज्ञानसिंह द्वारा लोकसभा सदस्य की शपथ ग्रहण करने के उपरांत विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया गया है एवं प्रदेश के मंत्री पद की सभी सुविधायें ले रहे हैं एवं अवैधानिक रूप से मंत्री पद पर काबिज रहकर शासकीय फाईल्स को देख रहे हैं एवं निर्णय ले रहे हैं। इस तरह वह संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है, इसलिए चुनाव आयोग को ज्ञानसिंह की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करना न्यायोचित होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मांग की है कि संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुये ज्ञानसिंह से मंत्री पद से संबंधित सभी फाईल्स एवं अन्य सुविधायें तत्काल वापिस ली जावे एवं इसके बाद भी यदि उन्हें मंत्री पद पर काबिज रखा जाता है, तब मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के विरूद्व भी पद के दुरूपयोग करने की कार्यवाही की जावे। चुनाव आयोग में उक्त शिकायत को प्रदेश कांग्रेस की ओर से मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा, प्रवक्तागण जे.पी. धनोपिया, रवि सक्सेना, विभा पटेल एवं दुर्गेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर कार्यवाही की मांग की गई है।

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