गृह मंत्री एवं भूतल- परिवहन मंत्री से भी मिले मुख्‍यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। लागभग एक घंटे चली मुलाकात  के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलायी जा रही भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके। चौहान ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किये गये हैं, जिससे किसानों को अपनी फसलों का समय पर और उचित दाम मिल सके। 

अब किसान चाहे तो अपनी फसल को चार महीने तक गोदामों में रखकर उचित समय पर बेहतर दाम मिलने पर बेच सकता है। किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। गोदामों का किराया सरकार वहन करेगी। उन्होंने आगे बताया कि अगर किसान को किसी कारण पैसे की तत्काल जरूरत  है तो कुल फसल की 25 प्रतिशत राशि को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायगा। इस ऋण का ब्याज भी सरकार वहन करेगी। चौहान ने आगे बताया कि भावांतर भुगतान योजना किसानों के लिये ऐसा सुरक्षा कवच है, जिससे किसान कभी भी किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री से केन्द्र में लम्बित विधेयकों को शीघ्र पारित करवाने का आग्रह 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। चौहान ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य सरकार द्वारा भेजे गये लम्बित विधेयकों, विशेषकर मासूम बच्चियों के साथ दुराचार और कुकृत्य करने वालों को फांसी देने संबंधी विधेयक को शीघ्र पारित करने का आग्रह किया। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा उक्त विधेयक केन्द्र सरकार के पास पारित करने के लिए भेजा गया है।

चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री सिंह को मुलाकात के दौरान बताया कि सूखा राहत के तहत राज्य सरकार का 28 सौ करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र के पास लम्बित है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि सूखा राहत की राशि को उच्च स्तरीय समिति से शीघ्र पारित करवा कर जारी किया जाये।

गडकरी से मुलाकात, इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री से भारत माला सड़क परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। श्री चौहान ने 157 किलोमीटर इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-हाईवे के निर्माण के बारे में चर्चा की।  लगभग तीन हजार करोड़ रूपये की लागत से इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए श्री चौहान ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (आरडीसी) द्वारा निर्मित कराये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरडीसी ने काफी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किये हैं और इनका कार्य भी संतोषजनक रहा है। यह परियोजना इस क्षेत्र के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है।

श्री चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दो हजार करोड़ रूपये की माँग की। पूर्व में जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर केन्द्र सरकार को सौंपी जा चुकी है। साथ ही मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए पांच सौ 72 करोड़ रूपये की भी मांग की।