10-Dec-2018

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मुख्यमंत्री आदिवासी अधिकार यात्रा करेंगे

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शांति एवं सौहार्द की परंपरा बनायें रखें
समाधान हुआ 12 समस्याओं का
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समाधान ऑन लाइन में



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमजोर वर्ग को अधिकार दिलाना सरकार की जवाबदारी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वे आदिवासी अधिकार यात्रा पर निकलेंगे। कलेक्टरों को निर्देशित किया कि यात्रा से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वर्ष 2006 से पूर्व के पात्र कब्जाधारियों को वनाधिकार पत्र मिल जायें। चौहान आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 12 आवेदक की समस्याओं का समाधान हुआ।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कलेक्टर अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। यह सुनिश्चित कर लें कि जिनको पट्टे दिये जा सकते हैं, उन्हें मिल जायें। उन्होंने श्योपुर जिले में आदिवासियों की भूमि पर अतिक्रमण हटवाने की प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। भू-जल से गिरावट का आकलन कर सुचारू पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाएँ अग्रिम रूप से कर ली जाये। उन्होंने नकल माफियाओं का अंत कर परीक्षाओं के सफल संचालन पर भिण्ड, मुरैना के कलेक्टरों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी कार्रवाई से छात्रों में उत्साह का वातावरण बना है। अवैध उत्खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए कलेक्टर छतरपुर सहित अन्य जिलों की सराहना करते हुए कहा कि इसकी निरंतरता बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 14 अप्रैल से ग्रामोदय अभियान और कृषि महोत्सव के आयोजन की अग्रिम तैयारियाँ कर लें। समर्थन मूल्य पर 15 मार्च से गेहूँ खरीदी के समुचित प्रबंध किये जायें। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में तुअर समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिके। व्यक्तिगत जवाबदारी के साथ यह सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। समर्थन मूल्य से कम पर बिक्री की किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करें।

चौहान ने कहा कि होली और रंगपंचमी के त्यौहारों के लिए शांति एवं व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किये जाएँ। प्रदेश की शांति एवं सौहार्द की गौरवशाली परम्परा बिगड़ने नहीं पाए। प्रशासन, जन-प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और धार्मिक नेताओं के साथ निरंतर जीवंत संवाद बनाए रखें। पर्व का माहौल बिगड़े नहीं। चंदा वसूली, अवैध गौ-वंश परिवहन, अवैध शराब की बिक्री नहीं होने पाए। पर्वों की व्यवस्थाएँ नगरीय निकायों के साथ समन्वय बनाकर की जाए। घाट, जल संरचनाओं की निगरानी करवाएँ। चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षकों को जिला अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के लिये कहा। साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित नहीं होने पाए। बदमाशों, मादक पदार्थों के तस्करों और माफियाओं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई ऐसी हो कि जनता का विश्वास बढ़े और मनोबल ऊँचा हो।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को बताया गया कि खरगोन जिले की ग्राम पंचायत देवली के दशरथ राठौर की परकोलेशन टैंक के निर्माण मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। खरगोन के सेगांव निवासी सुनील मोरे को लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। छिंदवाड़ा के ग्राम बामनवाड़ा के घनश्याम अहिरवार, सागर के कुम्हारपुरा निवासी हरशरण सिंह को 15 लाख 63 हजार 846 का मुआवजा दिलवाने, गन्जौरा की बीड़ी श्रमिक श्रीमती उमारानी के समान 4 हजार श्रमिकों को केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय से कुटीर निर्माण की राशि दिलवाने की कार्रवाई हुई। शिवपुरी जिले के श्री राजेश जाटव के पट्टे की भूमि त्रुटिवश शासकीय दर्ज हो गई थी। उनके साथ ही करीब 400 अन्य प्रकरणों में सुधार हो गया है। टीकमगढ़ के रतीराम के पुत्री के विवाह के आवेदन को अनुचित तरीके से निरस्त किये जाने के मामले में 25 हजार रुपये और विलंब के लिये 25 सौ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। प्रकरण में जनपद पंचायत टीकमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर 5 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित करने की जानकारी दी गई। सतना के श्री अनिलकुमार द्विवेदी के बच्चों के लिये प्रोत्साहन राशि की पात्रता परीक्षण कर भुगतान किये जाने की जानकारी दी गई। इसी जिले के टिकुरिया टोला के रामलाल वर्मा के पुत्र को लैपटॉप की राशि 25 हजार का भुगतान एवं विलंब के लिये दोषी प्राचार्य मोलेसिंह को कारण बताओ नोटिस दिये जाने की जानकारी दी गई। अशोकनगर की ग्राम पंचायत चंदेरी की जमुना बाई के बच्चों को गणवेश राशि का भुगतान कर प्रकरण में लापरवाह प्रधान अध्यापक उम्मेद सिंह अहिरवार और जनशिक्षक श्री रामसिंह लोधी को निलम्बित किया गया। भिंड जिले के ग्राम ढाकपुरा निवासी रमेशकुमार बिजोरिया के गाँव में फीडर कार्य एक माह में पूर्ण होने और धार की श्रीमती राधाबाई भील की मुआवजा संबंधी समस्याओं का भी समाधान हुआ।

मुख्यमंत्री चौहान ने विगत कार्यक्रम की कार्रवाईयों की भी समीक्षा की। उन्हें पालन की जानकारी दी गई। बताया गया कि मेयो कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई प्रचलित है।

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